राज्य सरकारने मॉल आणि किराणा दुकानांमध्ये वाईन विक्री च्या संदर्भात घेतलेला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, यासाठीचे निवेदन ‘राष्ट्रीय वारकरी परिषद महाराष्ट्र राज्य’च्या वतीने राहुरी तालुका नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले.
राज्यघटनेतील कलमानुसार राज्य सरकार कोणतीही धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय कृती थांबवू शकते. जर आरोग्य आणि नैतिकता यांच्याशी संबंधित असेल, तर धर्माशी संबंधित मूळ प्रथेवरही नियंत्रण आणण्यात येऊ शकते.
गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ‘अन्य राज्यातील हिजाबचे सूत्र आपल्या राज्यात नको’, असे सांगितले असतांनाही हे मोर्चे काढले जात आहेत. त्यामुळे गृहमंत्रालय या मोर्चेकर्‍यांवर काय कारवाई करणार आहे ?
महाविद्यालयात हा नियम पूर्वीपासूनच लागू असतांना अद्यापपर्यंत कुणी याला हरकत घेतली नव्हती, मग आताच अशी मागणी का केली जात आहे ? बुरखा घालून मुले या महाविद्यालयातील मुलींना त्रास देत होती, याविषयी रईस शेख का बोलत नाहीत ?
पुण्यातील राष्ट्रीय संस्था असलेल्या ‘आयसर’मधील विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांनी कर्नाटक येथील उडुपीमधील मुसलमान समुदायातील त्या मुलींना हिजाबप्रकरणी पाठिंबा दर्शवला आहे.
हिजाबची मागणी ही एका षड्यंत्राचा भाग आहे. मुसलमान महिलांचे शिक्षण पूर्णपणे बंद केले जावे; कारण आता त्यांच्या इच्छेनुसारच तीन तलाकच्या विरोधात कायदा झाला आहे. आता त्या शिक्षित झाल्या आहेत. यामुळेच मुसलमान त्रस्त आहेत.
नुकतीच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी या प्रकरणी भारतावर टीका केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना भारताची वरील भूमिका मांडली.
शाळांचे इस्लामीकरण करण्याचे हे धोकादायक षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे आणि सर्व शाळांमध्ये गणवेशाचे सक्तीने पालन केले पाहिजे.
कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ११ फेब्रुवारी या दिवशी पुन्हा सुनावणी झाली. ‘आम्ही योग्य वेळी या याचिकेवर सुनावणी करू. तुम्ही हे राष्ट्रीय सूत्र बनवू नका’, असे न्यायालयाने सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आयुष्याला दोष देत एकाकी आयुष्य जगत असतात, अशा प्रकारची माहिती ‘हेल्पेज इंडिया’ या सेवाभावी संस्थेने प्रसिद्ध केली आहे. या सर्व गोष्टींचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.