भारताच्या अंतर्गत गोष्टींवर करण्यात येणारी विधाने सहन केली जाणार नाहीत ! – भारताने पाकसह अन्य देशांना खडसावले

नुकतीच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी या प्रकरणी भारतावर टीका केली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना भारताची वरील भूमिका मांडली.

हिजाबच्या माध्यमातून शाळांचे इस्लामीकरण करण्याचे धोकादायक षड्यंत्र हाणून पाडा ! – प्रमोद मुतालिक, संस्थापक अध्यक्ष, श्रीराम सेना, कर्नाटक

शाळांचे इस्लामीकरण करण्याचे हे धोकादायक षड्यंत्र हाणून पाडले पाहिजे आणि सर्व शाळांमध्ये गणवेशाचे सक्तीने पालन केले पाहिजे.

हिजाबचे प्रकरण राष्ट्रीय सूत्र बनवू नका ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला

कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ११ फेब्रुवारी या दिवशी पुन्हा सुनावणी झाली. ‘आम्ही योग्य वेळी या याचिकेवर सुनावणी करू. तुम्ही हे राष्ट्रीय सूत्र बनवू नका’, असे न्यायालयाने सांगितले.

ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या आणि त्यांनी आचरणात आणावयाची सूत्रे !

ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आयुष्याला दोष देत एकाकी आयुष्य जगत असतात, अशा प्रकारची माहिती ‘हेल्पेज इंडिया’ या सेवाभावी संस्थेने प्रसिद्ध केली आहे. या सर्व गोष्टींचा ऊहापोह करणारा लेख येथे देत आहोत.

शबरीमला मंदिरातील ‘अरावणा पायसम’ हा प्रसाद मंदिराचे कर्मचारीच सिद्ध करतात ! – केरळ देवस्वम् मंडळाचे स्पष्टीकरण

शबरीमला मंदिराचा प्रसाद ‘अल् झहा’ या अरबी नावाने, ‘हलाल’ प्रमाणित करून मंदिर परिसरात कुठून उपलब्ध होतो ?, हा प्रश्‍न शेवटी अनुत्तरितच रहातो !

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने शासकीय महापूजेचे निमंत्रण !

श्री विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने महापूजेचे निमंत्रण मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी जाऊन देण्यात आले.

कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेला सामोरे जाण्याच्या पूर्वसिद्धतेसाठी ‘कृती दला’ची बैठक

कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट बालकांना लक्ष्य करू शकते.

गोव्यातील संचारबंदीत १४ जूनपर्यंत वाढ

गोव्यात ५ जून या दिवशी कोरोनाबाधित १७ रुग्णांचा मृत्यू झाला. दिवसभरात कोरोनाशी संबंधित ४ सहस्र १३१ चाचण्या करण्यात आल्या.

सरपंचांच्या चेतावणीनंतर प्रशासनाकडून मळेवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे रुग्णवाहिका सुपुर्द

खनिकर्म विभागाकडून देण्यात आलेल्या रुग्णवाहिका उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून ‘पासिंग’ करून न घेतल्याने गेले ५ ते ६ दिवस मुख्यालयात उभ्या करून ठेवल्या होत्या.

गोवा खंडपिठाने गोवा शासनाची आव्हान याचिका स्वीकारली : तरुण तेजपाल यांना पाठवली नोटीस

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय वरचे न्यायालय पालटते, त्यामुळे सामान्य व्यक्तींचा संभ्रम होतो !