कर्नाटकातील हिजाबचे प्रकरण
नवी देहली – कर्नाटकमधील काही महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाविषयीचा वाद चालू आहे. त्याची सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात चालू आहे. हे सूत्र आमची घटनात्मक चौकट, कार्यपद्धती, लोकशाही मूल्ये आणि धोरणे यासंदर्भात तपासले जात आहे आणि सोडवलेही जात आहे.
Our response to media queries on India’s reaction to comments by some countries on dress code in some educational institutions in Karnataka:https://t.co/Mrqa0M8fVr pic.twitter.com/pJlGmw82Kp
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) February 12, 2022
जे भारताला व्यवस्थित ओळखतात, तेही सर्व वास्तव परिस्थिती समजून घेतील; पण आमच्या अंतर्गत सूत्रांवर हेतूपुरस्सर करण्यात येणारी विधाने सहन केली जाणार नाहीत, अशा शब्दांत भारताने पाक आणि अन्य देशांना कर्नाटकातील हिजाबच्या प्रकरणी विधाने करण्यावरून खडसावले.
Arindam Bagchi's response came when asked by the media about comments by some countries on dress code in some educational institutions in Karnataka.#HijabControversy #KarnatakaHighCourt https://t.co/r0TzFwKHG4
— The Telegraph (@ttindia) February 12, 2022
'Motivated comment on internal issues not welcomed', India strongly responds to comments by foreign countries on Karnataka burqa row https://t.co/vSRLYNN2jw
— OpIndia.com (@OpIndia_com) February 12, 2022
नुकतीच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी या प्रकरणी भारतावर टीका केली होती.
Religious freedom includes the ability to choose one's religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls.
— Amb. at Large for International Religious Freedom (@IRF_Ambassador) February 11, 2022
Depriving Muslim girls of an education is a grave violation of fundamental human rights. To deny anyone this fundamental right & terrorise them for wearing a hijab is absolutely oppressive. World must realise this is part of Indian state plan of ghettoisation of Muslims.
— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) February 9, 2022
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना भारताची वरील भूमिका मांडली.
१० मे या दिवशी कल्याण येथे पंतप्रधान येणार असल्याने रस्त्यांची दुरुस्ती
मैला सफाई करणार्या कामगारांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करा ! – मुंबई उच्च न्यायालय
लोणावळा शहराजवळील कुसगाव बुद्रुक (ता. मावळ) येथील अवैध मशिदीचे बांधकाम त्वरित थांबवावे !
गृह मतदानाविषयी ए.आर्.ओ. आणि तहसीलदार यांनी भेट द्यावी ! – निवडणूक निर्णय अधिकारी एम्. देवेंदर सिंह
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात नारायण राणे आणि विनायक राऊत यांच्यात मुख्य लढत !
शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाची १ मेपासून कार्यवाही !