कुराणमध्ये सांगितलेली सर्व बंधने अनिवार्य प्रथेच्या अंतर्गत येतात का ? – उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

हिजाब प्रकरणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये हिजाब घालून न येण्याच्या सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात १४ फेब्रुवारीला झालेली सुनावणी पूर्ण न झाल्याने त्यावर १५ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. १४ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायाधिशांनी राज्यघटनेतील कलम २५ (२)चा उल्लेख केला. या कलमानुसार राज्य सरकार कोणतीही धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय कृती थांबवू शकते. जर आरोग्य आणि नैतिकता यांच्याशी संबंधित असेल, तर धर्माशी संबंधित मूळ प्रथेवरही नियंत्रण आणण्यात येऊ शकते. ‘कुराणमध्ये सांगितलेली सर्व बंधने अनिवार्य प्रथेच्या अंतर्गत येतात का ?’, असा प्रश्नही न्यायालयाने या वेळी विचारला.

या वेळी बचाव पक्षाकडून सांगण्यात आले की, हिजाबमुळे सार्वजनिक व्यवस्थेला कोणतीही हानी पोचत नसल्याने तो परिधान करण्याची अनुमती देण्यात यावी. यासह कुराणमध्ये जे लिहिले आहे, त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये.