मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतात एल्पीजी सिलिंडरच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरपणाच्या वाढत्या मागणीमुळे जंगल, जंगलालगतची क्षेत्रे आणि सरकारी भूमी येथे होणारी अवैध वृक्षतोड रोखा
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढते प्रदूषण लक्षात घेऊन आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी महापालिकेच्या सर्व (२०३) उद्यानांत ‘ऑक्सिजन सेंटर’ उभारण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या संदर्भातील तक्रारी, कचरा व्यवस्थापन आणि भटक्या श्वानांच्या समस्या यांवर उपाययोजना करण्यात येणार असून वृक्ष लागवडीला प्राधान्य देण्यात येईल.
गोवा सरकारने ‘गोवा वृक्ष संरक्षण कायदा १९८४’च्या अंतर्गत वृक्षतोडीसाठीची अनुमती घेण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नियम कडक केले असून या संदर्भातील नवे निर्देश प्रसारित केले आहेत.
पार्थ पवारांसारखे तपोवनातील झाडांनाही क्षमा करा. येथील एकाही झाडाच्या फांदीला हात लावता कामा नये, अशी चेतावणी देत मनसे चित्रपट कर्मचारी सेनचे प्रमुख अमेय खोपकर यांनी नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला.
दोडामार्ग तालुक्यात कुठेही खासगी मालकी किंवा शासकीय क्षेत्रात वृक्षतोड झालेली किंवा वृक्षतोड होतांना दिसल्यास जनतेने गावातील पोलीस पाटील, वनरक्षक, तलाठी यांपैकी कुणालाही तातडीने कळवावे,
पनवेल येथील तालुका पत्रकार मंचाच्या वतीने ‘साक्षरतादिना’च्या औचित्याने ‘वृक्ष संवर्धन साक्षरता दिना’चे आयोजन करण्यात आले होते. इंडियन ऑइल, पनवेल तालुका पत्रकार विकास मंच आणि पनवेल महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडलेल्या या कार्यक्रमात भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या शुभहस्ते ‘माझे झाड’ या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.
या वृक्षतोडीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रविष्ट आहेत. वृक्षतोडीमुळे ९३७ हेक्टरवरील जंगल नष्ट होणार आहे. स्थानिक पर्यावरण आणि आदिवासींचे जीवनमान यांवर गंभीर परिणाम होणार आहे.
विश्वजीत राणे पुढे म्हणाले, ‘‘घनदाट जंगलाविषयीच्या पहिल्या प्रकल्पासाठी वन खात्याने सोनसडो प्रकल्प निवडला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर यामागे असलेला कचराही दिसून येणार नाही. अशा प्रकारे शहरी भागात घनदाट जंगलाची संकल्पना अस्तित्वात येणार आहे.
वृक्षतोड आणि प्रतिपूरक वृक्षारोपणाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. झाडे तोडण्याची अनुमती देण्यापूर्वी भरपाई वृक्षारोपणाची अट समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
तालुक्यात न्यायालयाने वृक्ष तोडण्यावर संपूर्णत: बंदी घातली आहे. असे असतांना तालुक्यात न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून अनेक ठिकाणी वन विभागाच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड चालू आहे.