‘हिंदुद्वेष आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनां‍वरील दडपशाही म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ अशी व्याख्या देशात तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी केली आहे. यावरच न्यायालयाने कोरडे ओढणे म्हणजे सोनाराने कान टोचणे होय !
डोंबिवली येथील १४ वर्षीय मुलाचे १५ वर्षांपूर्वी शाळेत जातांना खंडणीसाठी अपहरण करून त्याला जंगलात ठार मारले होते. या प्रकरणी अटकेतील ४ आरोपींची मकोका न्यायालयाने आरोपातून निर्दोष सुटका केली.
या प्रकरणी एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, पोलीस प्रशासन नेहमी धर्मांधांसमोर वाकतात आणि हिंदूंना कस्पटासमान लेखतात. हिंदूंवर कितीही अत्याचार झाले, तरीही त्याची नोंद घेतली जात नाही, हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हिंदूंनी प्रखर असे हिंदूसंघटन केले पाहिजे !
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे मत
भारतीय न्यायव्यवस्था कूर्मगतीने चालते, हे काही नवीन राहिलेले नाही आणि या व्यवस्थेलाही हे ठाऊक आहे. प्रश्‍न असा आहे की, ही स्थिती पालटण्याची इच्छाशक्ती कोण दाखवणार आणि कधी ?
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? साधना आणि धर्माचरण न शिकवल्यानेच ही परिस्थिती हिंदु समाजावर ओढावली आहे, हे लक्षात घ्या !
स्थगिती उठवण्यासाठी आमदार गडाख यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपिठामध्ये याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. संमत कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपिठाने दिला आहे. त्यामुळे ७८ कोटी रुपयांच्या कामांना गती मिळणार आहे.
आपल्याच मातृभूमीत हिंदूंना ‘८व्या वर्गातील नागरिक’ हा दर्जा असल्याचे आनंद रंगनाथन् यांच्या ‘हिंदूज इन हिंदु राष्ट्र’ पुस्तकात म्हटले आहे. हे सर्व पालटण्यासाठी हिंदूंचे प्रभावी संघटन आणि हिंदु राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.’
पाकमधील न्यायालयेही हिंदुद्वेषी आणि जिहादी मानसिकतेची आहेत, असे कुणी म्हटले, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
समाजवादी पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री आझम खान, त्यांची पत्नी तंजीन फातिमा आणि मुलगा अब्दुल्ला यांना प्रत्येकी ७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा स्थानिक न्यायालयाने केली आहे. मुलगा अब्दुल्ला याचे बनावट जन्म प्रमाणपत्र बनवल्याच्या प्रकरणी ही शिक्षा करण्यात आली आहे.