मुसलमान महापंचायतीला अनुमती दिली, तर धार्मिक सौहार्द बिघडू शकतो ! – देहली उच्च न्यायालय
देहली न्यायालयाला जे वाटते, ते शांतताप्रिय नागरिकांना नक्कीच वाटत असणार !
देहली न्यायालयाला जे वाटते, ते शांतताप्रिय नागरिकांना नक्कीच वाटत असणार !
अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील याच्या पोलीस कोठडीत २७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ललित पाटील याला अंधेरी येथील महादंडाधिकारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी पुणे येथील ससून रुग्णालयातून ललित पाटील याने पलायन केले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्या एका युगुलाची पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. न्यायालयाने ‘अशा प्रकारचे संबंध केवळ ‘टाइमपास’ म्हणजे वेळ घालवण्यासाठी आहेत’, अशी टिपणी केली.
अशा संबंधांमध्ये प्रामाणिकतेपेक्षा आकर्षणच अधिक असल्याचे न्यायालयाचे मत !
स्वतः न्यायालयानेच १०० हून अधिक न्यायाधिशांची नियुक्ती रहित केल्याने विधीक्षेत्रात हा चर्चेचा विषय झाला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली.
‘भारतातील प्रचलित कायद्यांप्रमाणे अनेक धर्मांतील लोकांना वेगवेगळ्या परिस्थितीत घटस्फोट घ्यायचा किंवा मागायचा अधिकार प्राप्त होतो. ‘हिंदु विवाह कायदा १९५५’नुसार जे हिंदू आहेत त्यांना जर लग्नाचा..
साम्यवाद्यांच्या हिंदूंविरोधातील अनेक स्तरांवरील लढा आणि त्यांनी केलेल्या सहस्रो हत्या पहाता ४ साम्यवाद्यांच्या हत्यांचे खापर हिंदूंवर फोडण्याचा त्यांचा आटापिटा या मोठ्या अन्वेषणातील या एका प्रकरणातूनही लक्षात येईल.
न्यायालयीन कार्य करणारे हे जे लोक आहेत, ते आज स्वतःला सुशिक्षित समजतात. वास्तविक त्यांनाही आपल्या देशाचा खरा इतिहास ठाऊक नसावा, ही खेदाची गोष्ट आहे.
एका न्यायालयात एका जामीन अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी पीडित व्यक्ती सर्वधर्मसमभावाचे दिवा स्वप्न पहाणारी होती. त्याला गंभीर स्वरूपाची मारहाण झाली होती आणि त्याच्या तक्रारीत शस्त्राने मारल्याचा उल्लेख होता