सरकारी खर्चाने मदरशांना अनुदान देणार्‍या योजनांची माहिती द्या !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा भारत सरकार आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांना आदेश !

न्यायालयाद्वारे आयोगाची नियुक्ती आणि त्याच्या अधिकारांची व्याप्ती !

‘आपण नेहमी ऐकतो की, एखाद्या खटल्यामध्ये मा. न्यायालयाने आयोग (कमिशन) नियुक्त केलेला आहे आणि त्या माध्यमातून पुढील साहाय्य घेत आहे. थोडक्यात हा चौकशी आयोग मा. न्यायालयाच्या वतीने एखाद्या संपूर्ण विषयाची निश्‍चिती करत असतो.

गोवा : अमली पदार्थ प्रकरणी नायजेरियाच्या नागरिकाला सशर्त जामीन संमत

अमली पदार्थांची प्रकरणे वाढत असतांना असा हलगर्जीपणा अपेक्षित नाही. अशाने अमली पदार्थ व्यावसायिकांना दिलासाच मिळणार ! रासायनिक अहवालाला होणार्‍या विलंबाची समस्या तात्काळ सोडवणे आवश्यक आहे !

गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांतील मद्यतस्करीचे मूळ काणकोण येथे !

काणकोण (गोवा) येथील लिगोरियो डिसोझा हा आंतरराज्य मद्यतस्करीमध्ये विदेशी मद्य पुरवणारा एकमेव पुरवठादार आहे. गुजरात न्यायालयाने लिगोरियो डिसोझा याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

दाभोलकर-पानसरे हत्येच्या भरकटलेल्या तपासाच्या कथा

‘वर्ष २०१३ मध्ये अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, वर्ष २०१५ मध्ये कॉ. गोविंद पानसरे आणि साहित्यिक प्रा. एस्.एम्. कलबुर्गी अन् वर्ष २०१७ मध्ये पत्रकार गौरी लंकेश या पुरोगाम्यांच्या हत्यांमागे हिंदुत्वनिष्ठ …

ललित पाटील तुमच्‍या कह्यात असतांना तुम्‍हाला नीट सांभाळता आले नाही !

अमली पदार्थ तस्‍कर ललित पाटील ससून रुग्‍णालयातून पळून जाण्‍याच्‍या घटनेला १० दिवसांचा अवधी झाला असून पुणे पोलिसांनी आरोपी ललित पाटील याचे भाऊ भूषण पाटील आणि अभिषेक बलकवडे यांना उत्तरप्रदेश येथून कह्यात घेतले

महिलांनी तोकड्या कपड्यांत नृत्‍य करणे अश्‍लीलता नाही ! – नागपूर खंडपिठाचा निर्वाळा

महिलांनी तोकड्या कपड्यांत नृत्‍य किंवा हातवारे करण्‍याला अश्‍लीलता म्‍हणता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपिठाने १३ ऑक्‍टोबर या दिवशी एका प्रकरणात सुनावणी करतांना दिला.

महापालिकेच्‍या शाळेत २ शिक्षिकांनी स्‍वत:च्‍या जागेवर परस्‍पर इतर महिलांची नियुक्‍ती केली !

महापालिकेच्‍या येथील जुना बाजार आणि समतानगरमधील शाळांमध्‍ये विद्यार्थ्‍यांना शिकवण्‍यासाठी शाळांतील शिक्षिकांनी परस्‍पर इतर महिलांची नियुक्‍ती केली आहे.

…तर सुनावणीचे वेळापत्रक आम्ही ठरवून देऊ !-सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. नियमित सुनावणी घेऊन याविषयीचा निर्णय पूर्ण करायला हवा. ‘नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ’, असे अध्यक्ष म्हणू शकत नाहीत.

अल्पवयीन मुलीवर सातत्याने बलात्कार करणार्‍या पित्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा !

स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने तिच्या वडिलांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. यासह १० सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. पीडित मुलगी १४ वर्षांची असतांना ही घटना घडली होती.