देशात महिलांनी प्रविष्ट केलेले ३६ लाख खटले प्रलंबित !

नवी देहली – ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’च्या माहितीनुसार सध्या देशभरात ४ कोटी ४४ लाख खटले विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. पैकी ८ टक्के खटले महिलांनी प्रविष्ट केलेले आहेत. अशा खटल्यांची संख्या ३६ लाख ५७ सहस्र आहे. यात दिवाणी आणि फौजदारी दोन्हींचा समावेश आहे. महिलांच्या ४५ टक्के खटल्यांत कधी त्यांचे, तर कधी दुसर्‍या पक्षाचे अधिवक्ते उपस्थित रहात नाहीत किंवा आरोपी जामीन मिळवून पसार  झालेले आहेत. यामुळे खटले रखडलेले आहेत. याखेरीज ७ टक्के खटल्यांवर वरच्या न्यायालयांनी स्थगिती दिलेली आहे.

खटले प्रलंबित असण्याची कारणे

१. पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्टच करण्यास विलंब करणे आणि न्यायालयात वारंवार अन्वेषणाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी करणे.

२. आरोपपत्र प्रविष्ट करणे; मात्र कागदपत्रे सादर न करणे.

३. आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयांनी वारंवार तारखा दिल्याने आरोप निश्‍चित होण्यासाठीच २-३ वर्षांचा कालावधी जाणे.

४. महत्त्वाच्या साक्षीदारांना उपस्थित करणे पोलिसांना शक्य होत नसणे.

५. कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईवर स्थगिती आल्याने आरोपी जामिनावर पसार होणे.

६. कधी सरकारी, तर कधी खासगी अधिवक्ते अनुपस्थित असणे.

न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले सल्ले

१. पोलिसांनी संवेदनशील असावे; म्हणजे ते महिलांच्या संदर्भातील प्रकरणांचे अन्वेषण आणि कारवाई लवकर करू शकतील. – देहली उच्च न्यायालय (मार्च २०१३)

२. कनिष्ठ न्यायालयाने महिलांच्या संदर्भातील खटल्यांचे अन्वेषण २-३ महिन्यांत पूर्ण करावे. लवकर निकाल द्यावा. – सर्वोच्च न्यायालय (ऑगस्ट २०१३)

३. सर्व न्यायालये हुंडाबळीच्या संदर्भात संवेदनशील असली पाहिजेत. – सर्वोच्च न्यायालय (७ ऑक्टोबर २०१३)

४. महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने पहाणे आणि वेळेत निकाली लावणे, हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. –  मुंबई उच्च न्यायालय (ऑक्टोबर २०१८)

५. न्यायालयांनी महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांच्या सुनावणीच्या दीर्घ तारखा देण्याचे टाळावे. – सर्वोच्च न्यायालय (सप्टेंबर २०१९)

६. ज्या महिला समोर येतात त्यांना लवकर न्याय मिळवून देणे पोलीस आणि न्यायालय यांचे काम आहे. – गौहत्ती उच्च न्यायालय (ऑगस्ट २०२१)