भारतविरोधी घोषणा देणार्यांवरील आरोपपत्र रहित करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंदिरात धार्मिक प्रवचन चालू असतांना भारतविरोधी घोषणा दिल्याच्या प्रकरणी तिघांच्या विरोधातील आरोपपत्र रहित करण्यास नकार दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंदिरात धार्मिक प्रवचन चालू असतांना भारतविरोधी घोषणा दिल्याच्या प्रकरणी तिघांच्या विरोधातील आरोपपत्र रहित करण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी याविषयीचे निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे आवश्यक कारवाईसाठी पाठवले आहे.
हिंदूंच्या देवतांचा उघडपणे अवमान केला जातो; मात्र त्याच्या विरोधात सरकार, प्रशासन आणि पोलीस स्वतःहून नोंद घेऊन कारवाई का करत नाहीत ?
मकोका न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश व्ही.आर्. कोचरे यांच्या न्यायालयामध्ये हे दोषारोपपत्र प्रविष्ट केले. अमली पदार्थ विक्री संदर्भातील प्रकरणांमध्ये ‘मकोका’ अंतर्गत प्रविष्ट केलेले हे पहिलेच दोषारोपपत्र आहे.
न्यायालयाने १५ सहस्र रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन संमत केला.
या रिसॉर्टच्या बांधकामात अनेक त्रुटी आणि नियमभंग झाल्याने रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश येथील जिल्ह्याधिकारी यांनी दिले होते.
आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली होती; परंतु जर तो आयुष्यभर कारागृहात राहिला, तर ते प्रतिदिन त्याच्या पापाचे प्रायश्चित असेल.
‘अकबर’ सिंह ‘सीता’सिंहिण’ अशी नावे कुणी ठेवली ?’, ही माहिती घेऊन न्यायालयात सादर करतो’, असे प्राणी संग्रहालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.
अर्बन बँकेतून संमत कर्ज रकमेतून २० लाख रुपये बँकेचे अध्यक्ष दिलीप गांधी यांना रोख रूपात देऊन १० लाख रुपये बँकेचे अधिकारी हेमंत बल्लाळ यांना दिल्याची कबुली अविनाश वैकर यांनी पोलीस अन्वेषणात दिली.
मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमी प्रकरणी मुसलमान पक्षाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर १३ मार्चला सुनावणी होणार आहे.