ज्ञानवापीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणावर २७ जुलैला होणार निर्णय
सर्वेक्षणानंतरच मंदिराच्या रचना योग्यरित्या कळू शकतील. भारतीय पुरातत्व विभाग दोन तंत्रांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करत आहे. यामध्ये छायाचित्रण आणि ‘इमेजिंग’ करण्यात येणार आहे.
सर्वेक्षणानंतरच मंदिराच्या रचना योग्यरित्या कळू शकतील. भारतीय पुरातत्व विभाग दोन तंत्रांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करत आहे. यामध्ये छायाचित्रण आणि ‘इमेजिंग’ करण्यात येणार आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींना ५० लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी ठार मारण्याची धमकी ‘व्हॉट्स अॅप’द्वारे देण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून चौकशी चालू केली आहे.
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीने उच्च न्यायालयात न जाता थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला होता.
सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना अपंगत्व निवृत्तीवेतन देण्यात आले होते; परंतु वर्ष १९७१ मध्ये जालंधर सेना रुग्णालयामध्ये त्यांची तपासणी झाल्यानंतर त्यांचे अपंगत्व २० टक्क्यांहून अल्प असल्याचे सांगत त्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन बंद करण्यात आले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाने परिपत्रक प्रसारित करत सांगितले की, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील न्यायालयांच्या परिसरात केवळ म. गांधी अन् संत तिरुवल्लुवर यांच्या प्रतिमा आणि पुतळेच लावले जावेत.
सर्वेक्षणाचे हे काम आता स्थगित झाले असले, तरी त्याला पुन्हा अनुमती मिळाल्यास ते चालू करण्यात येणार आहे. केवळ वैज्ञानिक सर्वेक्षण असेल, ते लवकर पूर्ण होऊ शकते; मात्र जर खोदकाम करायचे असल्यास त्याला अधिक काळ लागू शकतो.
जोडीदाराने लग्नास नकार दिल्यास सहमतीने ठेवलेल्या शारिरीक संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच स्पष्ट केले आहे.
पॅरोलवर असणारा दोषी पोलिसांच्या डोळ्यात धूळफेक कशी काय करतो ? यासाठी उत्तरदायी असलेल्या पोलीस अधिकार्यांवर कारवाई व्हायला हवी !
मानहानीच्या प्रकरणात २२ वर्षांनंतर न्याय मिळणे, याचा अर्थ ‘इतकी वर्षे व्यक्तीची मानहानी होत रहाणे’, असाच होतो, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ते काय ?
जिल्हा न्यायालयाने येत्या ४ ऑगस्टपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. मुसलमान पक्षाने या सर्वेक्षणाला विरोध करतांना ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप १९९१’ या कायद्याचा आधार घेतला आहे.