बिहारमध्ये जातींच्या संदर्भात गणना करण्यास उच्च न्यायालयाची अनुमती
या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.
#Exclusive : (म्हणे) ‘दिवाळीत फोडण्यात येणारे फटाके, ही पर्यावरणाची सर्वांत गंभीर समस्या !’ – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि मशिदींवरून नियमित वाजणार्‍या भोंग्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हा उघड पक्षपातीपणा आहे. सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी !
सातारा जिल्‍हा आणि सत्र न्‍यायालयातील २ न्‍यायाधिशांचे स्‍थानांतर !
मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाने सातारा येथील न्‍यायालयातील जिल्‍हा आणि सत्र न्‍यायाधीश मंगला धोटे अन् तिसरे जिल्‍हा आणि सत्र न्‍यायाधीश स.र. सालकुटे या २ न्‍यायाधिशांचे स्‍थानांतर करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयापासून कनिष्ठ न्यायालयांपर्यंत एकूण तब्बल ५ कोटी खटले प्रलंबित ! – अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय कायदामंत्री
गेल्या अनेक दशकांत सर्वपक्षीय सरकारे आली आणि गेली ! ‘या भयावह समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा न काढता प्रत्येक संसदीय अधिवेशनात केवळ प्रलंबित खटल्यांचा वाढता आकडा सांगून काय उपयोग ?’, असे कुणा राष्ट्रभक्ताला वाटल्यास चूक ते काय ?
पालकांचे पालनपोषण न करणार्‍या मुलांना चपराक देणारा कर्नाटक उच्च न्‍यायालयाचा निवाडा !
‘गोपाळ आणि महेश या दोन बंधूंनी म्‍हैसूरू (कर्नाटक) येथील साहाय्‍यक आयुक्‍त, उपायुक्‍त, तसेच त्‍यांची आई वेंकटम्‍मा यांच्‍याविरुद्ध कर्नाटक उच्च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका केली होती.
मणीपूर हिंसाचार : एक षड्‍यंत्र !
३३ लाख लोकसंख्‍या असलेल्‍या मणीपूरमध्‍ये ५० टक्‍क्‍यांहून थोडे अधिक हिंदू, ४४ टक्‍के ख्रिस्‍ती आणि इतर सर्व मुसलमान अन् बौद्ध आहेत. मणीपूरमध्‍ये सध्‍या नागरी युद्धाची स्‍थिती निर्माण झाली असून मोठ्या संख्‍येने लोक गोंधळलेल्‍या स्‍थितीत आहेत.
यापुढे १० कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात लढवता येणार ! – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते.
ज्ञानवापीच्‍या वैज्ञानिक सर्वेक्षणावर ३ ऑगस्‍टला होणार निर्णय !
ज्ञानवापीच्‍या सर्वेक्षणाला जिल्‍हा न्यायालयाने अनुमती दिल्‍यानंतर मुसलमान पक्षाने त्‍याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. सर्वेक्षणाच्‍या वेळी खोदकाम होण्‍याच्‍या शक्‍यतेने त्‍याला विरोध करण्यात आला आहे.
देहलीतील अनधिकृत मशिदींवरील कारवाईला देहली उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
देहलीतील बाबर रोड येथील बच्चू शाह मशीद (बंगाली मार्केट मशीद) आणि टिळक रेल्वे पुलाजवळील तकिया बब्बर शाह मशीद यांच्यावर कारवाई करण्यास देहली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
न्‍यायव्‍यवस्‍थेचा वेळ वाया घालवणे, हे थांबवणे आवश्यक !
धनाढ्य आणि वलयांकीत लोक पैशाच्‍या जोरावर न्‍यायसंस्‍थेत अनेक वर्षे याचिका करून त्‍यांच्‍या विरुद्ध असलेल्‍या आरोपांना आव्‍हान देतात. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो. हिंदु राष्‍ट्रामध्‍ये अशी वेळ काढणारी न्‍यायव्‍यवस्‍था असणार नाही.’