मकोका लावलेल्या आंबिवलीच्या इराणी वस्तीमधील १० जणांची पुराव्यांअभावी मुक्तता !
साध्या गुन्ह्यातही आवश्यक ते पुरावे गोळा करू न शकणारे पोलीस त्यांच्याविषयी संशयाला जागा ठेवतात !
साध्या गुन्ह्यातही आवश्यक ते पुरावे गोळा करू न शकणारे पोलीस त्यांच्याविषयी संशयाला जागा ठेवतात !
देहली राज्याचे मद्य धोरण बनवण्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा सहभाग होता. धोरणामुळे केजरीवाल सरकारला मद्य विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाली. या पैशांतून पंजाब आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आला.
अशा खुन्यांना फाशीचीच शिक्षा सुनावली पाहिजे, जेणेकरून इतरांना वचक बसेल !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
‘सिनियर सिटीझन वेलफेअर अँड मेंटेनन्स ॲक्ट’ ! सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांना एक प्रकारे साहाय्याचा दिलेला हातच जणू ! याचा हेतू अतिशय चांगला आहे; परंतु खरोखरच हा हेतू यशस्वी होत आहे का ? हे आता पडताळण्याची वेळ आलेली आहे.
हिंगोली येथील भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष पप्पू चव्हाण यांच्यावर गोळीबार करणार्या दोघांचे जामीन आवेदन येथील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस्.एन्. माने यांनी २१ मार्च या दिवशी फेटाळून लावले आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (‘ईडी’समोर) उपस्थित रहाण्यास मी सिद्ध आहे. अन्वेषण यंत्रणेने ‘मला अटक करणार नाही’, याची निश्चिती दिली पाहिजे’, अशी मागणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देहली उच्च न्यायालयात केली होती.
२९ एप्रिलपर्यंत सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला जाणार !
देहली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (‘ईडी’ला) समन्स बजावले. न्यायालयाने ईडीला तिची बाजू मांडण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.