बेंगळुरू (कर्नाटक) – जामीन आदेश फाडून न्यायाधिशांची निंदा केल्याच्या आरोपावरून पोलीस निरीक्षक हरीश यांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी रहित करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयाने एका आरोपीला दिलेला जामीन आदेश फाडून टाकून तो भूमीवर फेकून जामीन देणार्या सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधिशांची वाईट शब्दांत निंदा करून पोलीस ठाण्यात आपणच न्यायाधीश असल्यासारखे वर्तन करणार्या अशा पोलीस अधिकार्यांची कायद्याप्रमाणे चौकशी करून त्यांना शिक्षा दिली पाहिजे. न्यायालय या अधिकार्याला कोणतीही सहानुभूती दाखवणे शक्य नाही; म्हणून त्यांच्याविरुद्ध प्रकरण रहित करणे शक्य नाही, असे सांगून न्यायालयाने पोलीस निरीक्षक हरीश यांनी प्रविष्ट (दाखल) केलेला अर्ज नाकारला. ‘हरीश यांच्याकडून असे कृत्य घडले म्हणून विभागीय चौकशी करून पोलीसदलाने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी’, असे न्यायालयाने सांगितले.
हरीश यांच्यावर तक्रार करणार्याविरुद्ध खोटे गुन्हे नोंदवून गुंडा कायदा लावण्याची आणि चकमकीत ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही आहे.
संपादकीय भूमिकाअशा पोलिसांना अटक करून कारागृहातच टाकायला हवे ! |
बलात्कार प्रकरणी पोलीस आणि प्रशासन यांना निर्देश देणारे झारखंड उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र !
२७ जूनला ‘लव्ह जिहाद’ची नवी भयावहता आणि उपाययोजना यांवर इचलकरंजी (जिल्हा कोल्हापूर) येथे विशेष व्याख्यान !
कायदा असूनही गोवंश हत्या रोखण्यासाठी झगडावे लागते ! – खासदार प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी
महिला सदस्यांच्या समितीद्वारे लैंगिक शोषणविरोधी कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे !
देवस्थान भूमीसंदर्भात शासकीय देवस्थान समितीची पहिली बैठक पार पडली !
गेल्या २४ घंट्यांत उघड झाल्या लव्ह जिहादच्या ४, तर धर्मांतराच्या २ घटना !