मुंबई – राज्यात ‘मॉब लिंचिंग’च्या (जमावाने केलेली हत्या) घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या ?, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ एप्रिलला विचारला आहे. ४ आठवड्यांत याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
२४ जून २०२३ या दिवशी समृद्धी महामार्गावरून नासिर कुरेशी आणि याचिकाकर्त्या महिलेचा पती हे दोघे चारचाकी गाडीमधून चालले होते. सायंकाळी सिन्नर-घोटी मार्गावर असतांना एक बोलेरो जीप आणि चार ते पाच दुचाकींनी त्यांच्या गाडीचा पाठलाग केला. १४ ते १५ जणांच्या जमावाने त्यांना ‘जय श्रीराम’ म्हणण्याची सक्ती करीत दोघांचे हातपाय बांधून मारहाण केली, असे म्हटले जात आहे. जमावाच्या कथित मारहाणीत नासिर हुसेन गुलाम हुसेन कुरेशी यांचा मृत्यू झाला, अशी घटना सांगितली जात आहे. पतीच्या मृत्यूप्रकरणी भरपाई द्यावी, अशी मागणी करत कुरेशी यांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे.