चुकीच्या माहितीद्वारे न्यायव्यवस्थेविरुद्ध जनभावना भडकावण्याच्या रणनीतीबद्दल आम्ही विशेषतः चिंतित आहोत. असे करणे केवळ अनैतिकच नाही, तर आपल्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाही हानीकारक आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा न्यायालयाचा हा निर्णय अभिनंदनीय आहे. या प्रमाणेच कृती इतर ठिकाणी केल्यास अन्यांचेही भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस होणार नाही.
अन्य एका आरोपीला १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
सत्यस्थिती काय आहे, हे बातमी वाचल्यानंतर विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यालाच नाही, तर तसेच प्रत्येक वाचकालाही समजेल की, ‘क्लिन चिट’ देणार्‍या आदेशालाच आव्हान दिले आहे.
हिंदु समाज पक्षाचे नेते कमलेश तिवारी यांच्या हत्येच्या प्रकरणी सय्यद असीम अली या आरोपीला जामीन देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
पत्नीने स्वत:च्या पैशाने घेतलेल्या घरावर घटस्फोटानंतर पतीचा अधिकार रहाणार नाही, असा निर्णय मुंबई येथील कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे.
अंनिसच्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील एक संशयित अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी १ एप्रिल २०२४ या दिवशी सीबीआयचे (केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे) अन्वेषण अधिकारी एस्.आर्. सिंग यांच्या विरोधात ‘सिंग यांनी शपथेवर न्यायालयात खोटी माहिती दिली.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर त्यांच्यातील सहवासाचा पुरावा असेल, तर देखभाल नाकारता येणार नाही.
न्यायालयाने सांगितले की, ‘हिंदु विवाह कायदा, १९५५’मध्ये हिंदु विवाहासाठी केवळ ७ फेर्‍या अनिवार्य मानण्यात आल्या आहेत. कायद्यात कन्यादानाचा उल्लेख नाही.
वर्ष २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘मतदारांनी कोणत्याही पक्षाकडून पैसे स्वीकारावे; मात्र मत केवळ ‘झाडू’ या चिन्हाला (झाडू हे ‘आप’चे चिन्ह) द्यावे’, असे आवाहन केले होते. म्हापसा टॅक्सी स्थानकावर आयोजित केलेल्या प्रचारसभेत हे वक्तव्य करण्यात आले होते.