छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने राज्याचे माजी मुख्मंत्री आणि भाजपचे नेते रमण सिंह, तसेच भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या विरोधात नोंद केलेला गुन्हा रहित करण्याचा आदेश दिला.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला स्वतःला ते कळत का नाही ?
वर्ष २०१८ मध्ये त्‍यांनी पूजा कार्यक्रमात सहभागी होण्‍यासाठी १२.५ लाख रुपये घेतले होते; मात्र नंतर फसवणूक केल्‍याने ही तक्रार करण्यात आली. न्‍यायालयात सतत अनुपस्‍थित राहिल्‍याने हे वॉरंट काढण्‍यात आल्‍याचे समजते.
पोलिसांवर राजकीय दबाव असल्‍यामुळे भिडे यांच्या विरोधात केलेल्‍या तक्रारींची ते नोंद घेत नाहीत. त्‍यामुळेच पू. संभाजीराव भिडेगुरुजी हे अनियंत्रित आणि बेताल वक्‍तव्‍य करतात, असे तक्रारदार तुषार गांधी यांनी म्‍हटले आहे.
सनातन धर्म शाश्‍वत कर्तव्‍यांचा समूह आहे. यात देश, राजा, माता, पिता आणि गुरु यांच्‍याप्रती कर्तव्‍य, तसेच गरीबांच्‍या सेवेसमवेत अन्‍य कर्तव्‍ये यांचाही समावेश आहे. यामुळे सनातन धर्म नष्‍ट करणे, म्‍हणजे कर्तव्‍ये नष्‍ट करणे आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना व्‍यक्‍त केले.
असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासन ही भूमी स्वतःहून कह्यात का घेत नाही ?
लाहोर उच्च न्यायालयाने क्रांतीकारक भगतसिंह यांना वर्ष १९३१ मध्ये दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी करावी, अशी मागण्यात असलेली याचिका फेटाळून लावली. वर्ष २०१३ मध्ये ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
वंशपरंपरागत विश्‍वस्त किंवा विश्‍वस्तपदाचा आनुवंशिक अधिकार असलेल्या कुटुंबातील सदस्याला मंदिरात कर्मचारी म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते; मात्र त्यांना नोकरीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी विश्‍वस्तपदावरील दावा सोडावा लागेल, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
‘प्रयागराज उच्च न्यायालयाने धर्मांध इनामूल हक उपाख्‍य इनामूल इम्‍तियाज याला नुकताच जामीन नाकारला.
महाराष्‍ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्‍यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्‍या प्रकरणात केंद्रीय गुन्‍हे अन्‍वेषण विभागाने साक्षी पुरावे संपल्‍याचा अर्ज सादर केला आहे. त्‍यामुळे संशयितांचे म्‍हणणे (जबाब) नोंदवले जाणार असून त्‍यानंतर बचाव पक्षाला साक्षीदार सादर करता येतील.