आय.सी.आय.सी.आय. अधिकोषाच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना जामीन

आय.सी.आय.सी.आय. अधिकोषाच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर यांना सक्तवसुली संचालनालयाच्या विशेष न्यायालयाने ५ लाखांच्या जातमुचकल्यावर जामीन संमत केला आहे.

केरळच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधिशाकडून पत्नीला तोंडी तलाक

कमाल पाशा यांनी धमकी दिली होती, ‘जर तू तलाक देण्यास नकार दिला, तर याचे परिणाम फार वाईट होतील.’

विविध उच्च न्यायालयांत प्रलंबित असणार्‍या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस

देशातील ९ राज्यांत अल्पसंख्य असणार्‍या हिंदूंना ‘अल्पसंख्य’ घोषित करून मिळणारे लाभ त्यांना देण्यात यावेत.

कायद्याने पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

कल्याण येथील खडकपाडा परिसरातील एका १९ वर्षीय मुसलमान मुलीने तिच्या आई-वडिलांच्या विरोधाला न जुमानता हिंदु युवकाशी पळून जाऊन विवाह केला. या प्रकरणी तिच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका प्रविष्ट केली.

राज्यात ४५ लाखांहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित !

एखादा खटला ३५ ते ४० वर्षे चालतो आणि त्यानंतर निकाल लागतो, याला न्याय म्हणता येईल का ?

न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी सलमान खान याने क्षमा मागितली

असे खोटे बोलणारे आरोपी आणि अविश्‍वासार्ह अभिनेते म्हणे तरुण पिढीचे आदर्श !

मुसलमान मुलगी अल्पवयीन असली, तरी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मुळे तिचा विवाह वैध ! – पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय

देशात समान नागरी कायद्याची अपरिहार्यता यातून लक्षात येते ! सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा हा कायदा लागू करण्याची सूचना केली असतांना केंद्र सरकारकडून या संदर्भात कृती करणे आवश्यक !

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता जाणा !

मुसलमान मुलगी जर अल्पवयीन असली, तरी तिचा विवाह वैध आहे, असा निर्णय पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉच्या आधारे एका प्रकरणात दिला.

११ वर्षांनंतर माणिकपूर (पालघर) येथील २ लाचखोर पोलिसांना शिक्षा

माणिकपूर पोलीस ठाणे येथे कार्यरत असलेल्या पोलीस नाईक संजय देशमुख आणि बाबासाहेब बोरकर यांनी गाडीच्या अपघाताची नोंद घेऊन गाडीची कागदपत्रे अन् पंचनाम्याची प्रत देण्यासाठी ४ सहस्र रुपयांची लाच घेतली होती.

मुसलमान पुरुष पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसरा विवाह करू शकतो; मात्र मुसलमान महिला असे करू शकत नाही !  – पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालय

चक्रावणारा न्याय !