आमदार अपात्रता प्रकरणी सभापतींसमोर पुन्हा सुनावणी झाली :

अंतिम निवाडा येईपर्यंत काँग्रेसच्या फुटीर आमदारांना आमदार या नात्याने कार्य करण्यास न देण्याची मागणी धुडकावली

पाकमध्ये आतंकवाद्यांकडून न्यायमूर्तींसह तिघांची हत्या

पाकच्या आतंकवादविरोधी न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आफताब आफ्रिदी हे त्यांच्या कुटुंबियांसमवेत पेशावर-इस्लामाबाद या मार्गावरून जात असतांना आतंकवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची अपकीर्ती थांबवण्याविषयी पंतप्रधान मोदी यांना सावरकरप्रेमींनी लिहिलेले पत्र

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना अपकीर्त करणार्‍या व्यक्तींना सध्याच्या भारतीय दंड संहितेत देशद्रोहाला दिल्या जाणार्‍या शिक्षेची जितकी तरतूद आहे, तितकी कडक शिक्षा दिली जावी.

श्री सिद्धेश्‍वर मंदिराच्या जागेवर असलेले अतिक्रमण हटवले !

मुल्ला बाबा टेकडी येथील ८ गुंठे भूमी ही श्री सिद्धेश्‍वर महाराज मंदिर देवस्थान समितीची आहे. धार्मिक रितीरिवाज येथे केले जातात; मात्र अतिक्रमणामुळे मंदिराचे धार्मिक कार्यक्रम करता येत नव्हते. श्री सिद्धेश्‍वर पंच कमिटीने दिवाणी न्यायालयात भूमीचे पुरावे सादर केले.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला !

दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण

‘इशरत’चा अंत !

इशरत जहाँ प्रकरणासंबंधी निकालातून जिहादी आतंकवादाला पाठीशी घालणार्‍या काँग्रेसच्या भारतविरोधी पापावर ‘पुन्हा एकदा’ शिक्कामोर्तब झाले नि ‘इशरत’चा अंत झाला, असे म्हणायला आता अडचण नाही. अर्थात् यानिमित्ताने जनतेने भारतद्वेष्ट्या काँग्रेसला जाब विचारला पाहिजे.

कुंभमेळ्यामध्ये दिवसाला कोरोनाच्या ५० सहस्र चाचण्या करण्याचे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे आदेश

जिल्ह्याच्या सर्व सीमांवर वैद्यकीय पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. कुंभमेळ्याला येणार्‍या सर्व भाविकांचा ७२ घंटे अगोदरचा कोरोनाचा ‘निगेटिव्ह’ अहवाल पडताळणी करूनच त्यांना जिल्ह्याच्या आत प्रवेश दिला जाणार आहे.

इशरत जहाँ बनावट चकमकीच्या प्रकरणी ३ पोलीस अधिकार्‍यांची निर्दोष मुक्तता

ही चकमक खोटी असल्याचे सांगून आतंकवाद्यांचा बचाव करणारे आता बोलतील का ? राष्ट्रप्रेमींनी अशांना वैध मार्गाने जाब विचारायला हवा !

निकाल विरोधात गेल्यावर सामाजिक माध्यमांतून न्यायाधिशांना ‘ट्रोल’ करणे चुकीचे ! – रवी शंकर प्रसाद, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री

सामाजिक माध्यमांतून न्यायाधिशांना ‘ट्रोल’ करणे, हा प्रकार चुकीचा आहे. न्याययंत्रणेला त्यांचे दायित्व पार पाडण्यासाठी पूर्णपणे मुक्त ठेवले पाहिजे.

मंत्री सुरेश राणा, आमदार संगीत सोम, साध्वी प्राची यांच्यासमवेत १२ नेत्यांच्या विरोधातील खटला मागे घेण्यास न्यायालयाची अनुमती !

वर्ष २०१३ च्या मुझफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) दंगलीचे प्रकरण