कुराणमधील आयते आणि सत्य-असत्याचा न्यायालयीन लढा !

१. शिया वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष वसिम रिझवी यांची कुराणातील २६ आयते वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

‘शिया वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष वसिम रिझवी यांनी कुराणातील २६ आयते वगळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली आहे. रिझवी यांच्या म्हणण्यानुसार अन्य धर्मियांविरुद्ध आतंकवादाला प्रोत्साहन देणारे हे २६ आयते हटवणे आवश्यक आहेत. ही वचने किंवा आयते अल्लाच्या नाहीत. प्रेषित महंमद यांच्या नंतर क्रमशः गादीवर बसलेले हजरत अबू बकर, हजरत उमर आणि हजरत उस्मान यांच्या काळात हे आयते कुराणमध्ये घुसवण्यात आले आणि त्याच काळात कुराण हे प्रथमच पुस्तक स्वरूपात आले. सत्तेसाठी धर्माच्या नावाखाली झालेल्या युद्धात सर्वसामान्य मुसलमानांचा वापर करता यावा; म्हणून अल्लाच्या नावाखाली हे २६ आयते खलिफांच्या काळात कुराणमध्ये घुसवले गेले. कुराणातील काही आयत्यांचे मदरशांतून अध्ययन केल्यानंतर मुलांमध्ये कट्टरता वाढीस लागते आणि ते आतंकवादाकडे अल्लाचे कार्य म्हणून पाहू लागतात, अशी भूमिका रिझवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेतून मांडली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

२. वसिम रिझवी यांच्या विरोधात मुसलमानांच्या शिया आणि सुन्नी या पंथांनी एकत्र येऊन आंदोलन करणे

वसिम रिझवी हे शिया वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष असून राजकारणात सक्रीय आहेत. यापूर्वीही ‘मदरशांना टाळे लावा’, अशा वक्तव्यामुळे ते वादाच्या भोवर्‍यात सापडले होते. रिझवी यांनी याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर मुसलमानांमध्ये संतापाची लाट उसळली. शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये विस्तव आडवा जात नाही; परंतु तेही एकत्र येऊन रिझवी यांच्या विरोधात देशभर निवेदने देत आहेत, तसेच त्यांच्या अटकेची मागणीही केली जात आहे. ‘शियाने हैदर-ए कर्रार वेल्फेअर असोसिएशन’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी डंपी यांनी रिझवी यांचा शिरच्छेद करून त्यांचे शीर आणून देणार्‍यास २० सहस्र रुपये पारितोषिक देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी रिझवी यांच्यावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले असून जे त्यांच्याशी संपर्क ठेवतील, त्यांच्यावरही बहिष्कार घातला जाईल, अशी चेतावणी दिली आहे.

३. रिझवी यांच्या याचिकेला मुसलमानांचा तीव्र विरोध !

अ. कुराण म्हणजे प्रत्यक्ष अल्लाचे मार्गदर्शन असल्याने त्यात काहीही पालट करता येत नाहीत. ‘उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारने रिझवी यांना त्वरित अटक करावी, अन्यथा योगी सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे, असा समज करण्यात येईल’, असे मुसलमानांनी म्हटले आहे.

आ. मुसलमानांकडून रिझवी यांच्या पुतळ्याचे विविध ठिकाणी दहन केले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) येथील त्यांच्या काश्मिरी भागातील निवासस्थानी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

इ. रिझवी यांच्या याचिकेच्या विरोधात भाजपच्या काश्मिरी मुसलमान गटाने निदर्शने केली. या याचिकेमुळे कोट्यवधी मुसलमानांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे यावर बंदी घालावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.

ई. अर्कोटचे राजकुमार नवाब महंमद अब्दुल अली म्हणाले की, न्यायालये धार्मिक पुस्तकांविषयी निवाडा देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ते कोणतेही आयते काढण्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही.

४. शबरीमाला प्रकरणी हिंदूंना शहाणपण शिकवणारे पुरो(अधो)गामी आता गप्प का ?

भारतात कायद्याचे राज्य असतांना अशा प्रकारचा फतवा कसा काढला जातो ? सदासर्वकाळ सर्वधर्मसमभाववाले आणि भारतीय राज्यघटनेचा जप करणारे लोक आता शांत कसे आहेत ? १३० कोटीची जनता भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास दर्शवते. मग नुसती याचिका प्रविष्ट झाली, तर विरोध करण्याचे कारण काय ? सदासर्वदा विचारस्वातंत्र्याचा उदो उदो करणारी मंडळी येथे भाष्य करायचे का टाळतात ?

वसिम रिझवी यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरून असे लक्षात येते की, शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश द्यावा; म्हणून याचिका होतात. त्यात न्यायालय आदेश देते. येथे केवळ याचिका प्रविष्ट झाली, तरी धर्मांधांचा थयथयाट चालू झाला आहे. अशा वेळी हिंंदूंच्या श्री महालक्ष्मी मंदिरातील गाभार्‍यात किंवा शनिशिंगणापूरच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश मिळावा, यासाठी आग्रह धरणार्‍या तृप्ती देसाई धर्मांधांना काही समादेश देणार का ?

५. कुराणमधील आयत्यांच्या संदर्भात ३६ वर्षांपूर्वी गाजलेेले चंदनमल चोप्रा प्रकरण

अ. या संदर्भात ३६ वर्षांपूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेल्या याचिकेची आठवण होते. वर्ष १९८५ मध्ये चंदनमल चोप्रा आणि शीतल सिंह यांनी ‘कुराण’ या पुस्तकावर बंदी घालावी आणि त्याच्या प्रसिद्ध झालेल्या प्रती जप्त कराव्यात’, ही मागणी करणारी याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. या याचिकाकर्त्यांच्या नुसार राज्य सरकारला (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) फौजदारी निगराणी संहिता कलम ९५ च्या अन्वये हे पुस्तक जप्त करता येते.

ते पुढे असेही म्हणतात की, कुराणातील आयत्यांमध्ये दोन धर्मांमधील धार्मिक सलोखा अशांत होईल किंवा प्रक्षोभक होईल, असे लिखाण आहे. कलम १५३ अ भारतीय दंड विधानानुसार हा फौजदारी गुन्हा ठरतो, तसेच कलम २९५ अ भारतीय दंड विधानानुसार अन्य धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावणे, हाही फौजदारी गुन्हा ठरतो. त्यामुळे अशा गोष्टी घडू शकणार्‍या संबंधित लिखाणावर बंदी घातली पाहिजे.

आ. ही याचिका न्यायमूर्ती खस्तगीर यांच्याकडे सुनावणीसाठी आली. त्यांच्यासमोर युक्तीवाद झाला की, आयते म्हणतात की, मूर्तीपूजा करणार्‍यांना मारून टाका. यावर न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारचे मत मागवले. न्यायमूर्ती खस्तगीर यांनी कुराण पुस्तकावर बंदी घालण्याविषयीची याचिका ऐकली; म्हणून वरिष्ठ अधिवक्ता अल्हाज सी.एफ्. अली यांनी त्यांच्यावर टीका केली. त्यानंतर ‘न्यायमूर्ती खस्तगीर यांच्या न्यायालयावर बहिष्कार घालावा’, असा ठराव कोलकाता उच्च न्यायालयात वकिली करणार्‍या ७० अधिवक्त्यांनी घेतला.

इ. या याचिकेला मुसलमान संघटनांचा पुष्कळ विरोध झाला. ‘कुराण वाचवा’ ही मोहीम राबवण्यासाठी ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि कोलकातास्थित ‘केरला मुस्लीम असोसिएशन’ यांची समिती स्थापन झाली.

ई. या याचिकेला बंगालमधील साम्यवाद्यांचे डावे सरकार आणि काँग्रेसचे तत्कालीन केंद्र सरकार यांनी तीव्र विरोध केला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी न्यायमूर्ती खस्तगीर यांच्यावर एवढा दबाव आणला की, त्यांनी त्यांच्यासमोरून ही याचिकाच हटवली (Cause List वरून हटवले).

उ. ही रिट याचिका न्यायमूर्ती बिमलचंद्र बसाक यांच्याकडे सुनावणीला आली. त्यांनी १७.५.१९८५ या दिवशी याचिका असंमत केली. त्यानंतर चंदनमल चोप्रा यांनी १८.६.१९८५ या दिवशी पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली. तीही २१.६.१९८५ या दिवशी असंमत झाली.

ऊ. त्यानंतर इतिहासतज्ञ सीताराम गोयल आणि चंदनमल चोप्रा यांनी ‘द कलकत्ता कुराण पिटीशन इन १९८६’ असे पुस्तक प्रसिद्ध केले. या पुस्तकात मुसलमानांचा केला जाणारा अनुनय आणि मतांसाठी केली जाणारी लाचारी याचा उल्लेख केला. हे पुस्तक छापल्यानंतर ‘हिंदु रक्षा दला’चे अध्यक्ष इंद्र सेन शर्मा आणि सचिव राजकुमार आर्य यांनी आयते छापले आणि त्याला ‘व्हाय रॉईट्स टेक प्लेस इन द कंट्री ?’, (देशात दंगली का होतात ?) असे शीर्षक दिले. त्यामुळे त्या दोघांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर मेट्रोपॉलिशन मॅजिस्ट्रेट देहलीचे न्यायाधीश झेड्.एस्. लोहाट यांच्या आदेशानुसार शर्मा आणि आर्य यांची मुक्तता करण्यात आली.

या पार्श्‍वभूमीवर वसिम रिझवी यांनाही जीवे मारण्याच्या चेतावण्या दिल्या जात आहेत. चंदनमल चोप्रा प्रकरणात काय काय घडले, त्यासाठी हा इतिहास आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२१.३.२०२१)