म्हादईच्या संयुक्त पहाणीवरून गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये तीव्र मतभेद : दोन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयाला निरनिराळे अहवाल सुपुर्द करणार

म्हादई पाणीवाटप तंटा

पणजी, २७ मार्च (वार्ता.) – म्हादईच्या संयुक्त पहाणीवरून गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत आणि यामुळे दोन्ही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयाला निरनिराळे अहवाल सुपुर्द करणार आहेत.

कर्नाटक शासनाने म्हादईचे पाणी कळसा (कर्नाटक) येथे वळवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची याचिका गोवा शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १७ मार्च या दिवशी गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्या पदाधिकार्‍यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त पहाणी गटाने म्हादईच्या उगमस्थानी असलेल्या कळसा (कर्नाटक) प्रकल्पाच्या ठिकाणी पहाणी केली होती. या पहाणीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला ४ एप्रिलपूर्वी संयुक्तपणे सुपुर्द करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ एप्रिल या दिवशी होणार आहे. या संयुक्त पहाणीचा अहवाल सिद्ध करतांना गोवा आणि कर्नाटक राज्यांच्या अधिकार्‍यांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. संयुक्त पहाणी गटातील गोव्याचे प्रतिनिधी एम्.के. प्रसाद यांनी केलेले निरीक्षण गटातील कर्नाटकच्या प्रतिनिधींनी स्वीकारण्यास नकार दर्शवला आहे.

३ सदस्य असलेल्या संयुक्त पहाणी गटाच्या अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास गोव्याच्या प्रतिनिधीने नकार दर्शवला आहे आणि गोव्याची ही कृती कर्नाटकला खटकली आहे. त्यामुळे गोवा शासनाने संयुक्त पहाणीवरून गोव्याचा निराळा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सुपुर्द करण्याचे ठरवले आहे. प्राप्त माहितीनुसार कर्नाटक राज्य वर्ष २००६ पासून म्हादईचे पाणी कळसा येथून मलप्रभा नदीत वळवत आहे. ज्या दिवशी संयुक्त पहाणी गटाने कळसा प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट देऊन कळसा प्रकल्पाची पहाणी केली, त्या वेळी संयुक्त पहाणी गटाच्या सदस्यांनी कळसाचे पाणी मलप्रभा नदीच्या दिशेने वहात असल्याचे मान्य केले होते.