उच्च न्यायालयाच्या पर्वरी येथील नूतन इमारतीचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते उद्घाटन
पणजी, २७ मार्च (वार्ता.) – घटनेच्या निर्मात्यांनी कल्पना केलेला ‘समान नागरी कायदा’ गोव्यात अस्तित्वात आहे. गोव्यातील न्याय देण्याच्या व्यवस्थापनाची नोंद घेणे क्रमप्राप्त ठरते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी व्यक्त केले. पर्वरी येथे उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपिठांचे अनुमाने ६२ न्यायमूर्ती, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आदींची उपस्थिती होती.
CJI Bobde Lauds Goa’s Uniform Civil Code; Calls On Academics To Visit The State And Watch Its Justice Administrationhttps://t.co/DkVInkGwxS
— Swarajya (@SwarajyaMag) March 28, 2021
सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या हस्ते नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी ते पुढे म्हणाले, ‘‘गोव्यात समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे आणि या कायद्यांतर्गत न्यायदान करण्याची सेवा बजावण्याची संधी मला मिळाली आहे. समान नागरी कायद्याविषयी मी अनेक वेळा ऐकले आहे. सर्व बुद्धीवान लोकांना मी आवाहन करीन की, त्यांनी गोव्यात येऊन येथील न्यायप्रणाली पहावी. देशातील सर्व न्यायदान करणार्या सभागृहांचे आज ‘डिजिटलायझेशन’ आणि आधुनिकीकरण होणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे.’’
Intellectuals should come to Goa and watch how UCC works: CJI S A Bobde.
Listen in. pic.twitter.com/Wry0fg1eiR
— TIMES NOW (@TimesNow) March 28, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन्.व्ही. रमण या वेळी म्हणाले, ‘‘देशात न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे आणि ही वाढती प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायदान करण्यासाठी साधनसुविधा आणखी मजबूत करणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा महामंडळ’ स्थापन करता येईल.’’
उच्च न्यायालयाच्या या नूतन इमारतीत ७ न्यायालय सभागृहे आहेत. या दुमजली इमारतीचे बांधकाम गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाने केले आहे. या इमारतीमध्ये वाचनालय, लेखा, शिष्टाचार, परिषद सभागृह, तसेच इतर विभाग आहेत. या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती, रजिस्ट्रार आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कार्यालये आहेत.