गोव्यात ‘द कश्मीर फाइल्स’ चित्रपट करमुक्त करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता
हिंदूंवरील अत्याचाराला वाचा फोडणारा चित्रपट करमुक्त करणार्‍या गोव्यातील भाजप शासनाचे अभिनंदन !
अयोध्येतील मंदिरे, मठ आणि धार्मिक स्थळे यांना भरावा लागणारा कर रहित !
अयोध्येतील मंदिरे, मठ आणि अन्य धार्मिक स्थळे यांना भरावा लागणारा व्यावसायिक कर रहित करण्यात करण्याचा आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी येथील नगरपालिकेला दिला.
अधिकोष किंवा पोस्ट यांच्या खात्यातून मिळणार्‍या व्याजातून ‘टी.डी.एस्.’ कपात झाल्याने होणारी आर्थिक हानी टाळण्यासाठी एप्रिल मासाच्या पहिल्या आठवड्यात 15G वा 15H अर्ज अधिकोषात सादर करा !
‘टी.डी.एस्. कपात होऊ नये’, यासाठी पुढील आर्थिक वर्षासाठी 15G किंवा 15H यांपैकी एक फॉर्म एप्रिल मासाच्या पहिल्या आठवड्यात भरून देण्याच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या सूचना पुढे दिल्या आहेत.
‘द काश्मीर फाईल्स’ करमुक्त करण्याविषयी भाजपच्या ९२ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र !
अर्थमंत्री अजित पवार यावर सकारात्मक भूमिका घेतील, असे मत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानभवनात पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले आहे.
करंजे (जिल्हा सातारा) येथे कर थकवल्यामुळे २ जणांच्या मालमत्ता ‘सील’ !
मालमत्ता ‘सील’ करण्यासमवेत कठोर कारवाई होणे आवश्यक !
सातारा येथील एका आस्थापनाच्या संचालकांनी १९ कोटी ३९ लाख रुपयांचा महसूल थकवला !
राज्य कर उपायुक्तांनी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिल्यावर पुणे येथील वानवडी येथे रहाणार्‍या जिंदाल कुटुंबातील तिघांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
कररचनेमध्ये कोणताही पालट नसणारा अर्थसंकल्प !
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत वर्ष २०२२ चा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतीय सर्वसामान्य जनतेला यावर्षी कररचनेमध्ये पालट होण्याची अपेक्षा होती; मात्र त्यात निराशाच पदरी पडल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून आले.
शाओमी, ओप्पो आणि विवो या चिनी भ्रमणभाष आस्थापनांकडून भारतात १ लाख कोटी रुपयांची कमाई; मात्र एकही रुपयाही भरला नाही कर !
सर्वसामान्य नागरिकांनी कर चूकवल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सरकारी यंत्रणांची तत्परता करचूकवेगिरी करणार्‍या शत्रूराष्ट्राच्या आस्थापनांच्या संदर्भात का दिसत नाही ?
कानपूर (उत्तरप्रदेश) येथील समाजवादी पक्षाचे नेते आणि उद्योगपती पियूष जैन यांच्या घरावर आयकर विभागाची धाड
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी संपत्ती जमा केली जात होती, तोपर्यंत आयकर विभाग आणि अन्य सरकारी यंत्रणा झोपल्या होत्या का ? देशात असे किती नागरिक असणार ज्यांनी अशा प्रकारे बेहिशोबी संपत्ती जमा केली आहे ! त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार ?
‘लोक अदालतीं’तून पुण्यातील ग्रामपंचायतींकडे १६ कोटी महसूल जमा !
‘लोक अदालती’तून महसूल जमा झाला, ही गोष्ट चांगली असली, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी का आहे ? हेही शोधले पाहिजे आणि त्यावर उपाययोजना काढायला हवी.