केंद्र सरकारने जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांवर ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस्.टी.)लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात वाशीतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या धान्य बाजारपेठेतील व्यापार्‍यांनी एक दिवसाचा बंद पाळला होता.
‘शाओमी’, ‘विवो’नंतर आता ‘ओप्पो’ या चिनी आस्थापनांकडून अशा प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर येत आहे. यावरून अशा आस्थापनांना भारतातून हद्दपार करण्याची आवश्यकता आहे, हे लक्षात येते !
केंद्र सरकारने पॅकिंग (बांधणी) केलेल्या आणि लेबल (नाव) लावलेल्या सर्व खाद्यपदार्थांवर, तसेच शेतीमालावर ५ टक्के जी.एस्.टी. (वस्तू आणि सेवा कर) लावण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महागाई वाढणार आहे. त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर होणार आहे, असे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
पास्टर डॉम्निक यांनी मर्सिडीज गाडी व्यक्तीगत कामासाठी वापरली आणि त्यामुळे रस्ताकराच्या शुल्कात दिलेली सूट अनधिकृत ठरते. रस्ताकरात सूट कोणत्या आधारे दिली याची चौकशी होऊन तत्कालीन उत्तरदायींवरही कारवाई व्हायला हवी !
कोट्यवधी रुपयांची देयके थकित का राहिली ? याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. देयके वसूल करून संबंधितांवर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे !
धर्मांतर करून पैसे कमावणारा पाद्री डॉम्निक याला सरकारने कठोरातील कठोर शिक्षा करायला हवी ! त्याने आतापर्यंत जमवलेल्या संपत्तीचीही कसून चौकशी झाली पाहिजे !
केंद्रशासनाकडून महाराष्ट्राला १४ सहस्र १४५ कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवाकर (जी.एस्.टी.) परतावा देण्यात आला आहे. ३१ मे २०२२ पर्यंतचा हा कर परतावा आहे; मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अजून १५ सहस्र कोटी रुपये कर परताव्याचे बाकी असल्याचा दावा केला आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल यांवरील अबकारी करात कपात केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी याविषयी माहिती देतांना सांगितले की, आम्ही पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ८ रुपयांनी आणि डिझेलवर प्रति लिटर ६ रुपयांनी अल्प करत आहोत.
कर निरीक्षकांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव का करून द्यावी लागते ? ते स्वतःहून कर्तव्य का पार पाडत नाहीत ? जे कर निरीक्षक कर गोळा करत नसतील, तर त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करणे अपेक्षित आहे !
योगी आदित्यनाथ यांचे अभिनंदन ! आता सर्वच भाजपशासित राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील मंदिरांवर लादण्यात आलेले सर्व कर रहित करावेत, असेच हिंदूंना वाटते !