महत्त्वाचे म्हणजे कारखाने आणि व्यावसायिक वापरकर्ते आता किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करू शकणार नाहीत. सध्या पुढील ९० दिवसांसाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. हे आदेश ११ जूनला देण्यात आले.
सहस्रो लोकांना पेट्रोल पंपांवर असे अनुभव नित्य येत असतात. सरकारने अशा घोटाळ्यांना रोखण्यासाठी आता जनतेने सरकारवर दबाव आणला पाहिजे !
संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)ने ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज – पेट्रोलियम निर्यात करणार्या देशांची संघटना) आणि ‘ओपेक प्लस’ (पेट्रोलियम निर्यात करणार्या संघटनेतील देशांसह अन्य मित्र देशांची संघटना) या बलाढ्य तेल संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलचा संयमी वापर करण्याचे केलेले आवाहन हे केवळ पर्यावरण किंवा बचत यांपुरते मर्यादित नाही. त्यामागे सध्याच्या आखाती प्रदेशातील युद्ध परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला गंभीर सामरिक आणि आर्थिक धोका आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीचे १ मे २०२६ या दिवशी ‘ओपेक’ (‘ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’, म्हणजे पेट्रोलियम निर्यात करणार्या देशांची संघटना) आणि ‘ओपेक +’ या संघटनांमधून बाहेर पडणे, हे एक धोरणात्मक अन् सार्वभौमत्वावर आधारित पाऊल आहे.
जगभरात पेट्रोल आणि डिझेल अत्यंत महाग झाले आहे, त्यामुळे इंधनाची बचत करणे, हे आपले दायित्व आहे. हीसुद्धा देशभक्ती आहे. यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा (बस, रेल्वे, मेट्रो) वापर करावा. इलेक्ट्रीक गाड्यांचा अधिकाधिक वापर करावा.
भारत सरकारची तेल आस्थापने भूतान, तसेच नेपाळला महागडे तेल विकत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. भूतानमध्ये १६ मार्चनंतर पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या मूल्यात मोठी वाढ झाली.
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय नकाशावर जेव्हा जेव्हा तणाव निर्माण होतो, तेव्हा त्याचे पडसाद केवळ रणांगणावर उमटत नाहीत, तर जागतिक शेअर बाजार (समभाग विक्री बाजार) आणि तेल विहिरी यांच्या अर्थकारणावरही उमटतात.
पेट्रोकेमिकलवर आधारित औषध उद्योग, तसेच खते आणि कृषी उत्पादन’, यांवर कसा परिणाम झाला आहे, ते १ एप्रिल या दिवशीच्या लेखात वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.
आखाती देशांतील युद्धामुळे सिलिंडरसह पेट्रोल-डिझेल संपल्याची अफवा पसरवण्यात आली. यामुळे येथे पहाटे ५ वाजल्यापासून नागरिकांनी पेट्रोलपंपांवर रांगा लावल्या होत्या.