|
नाशिक – येथील महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचा फटका विकासकामांना बसत असल्याने आयुक्त, तसेच प्रशासक रमेश पवार यांनी विविध कर विभागांतील निरीक्षकांची बैठक घेतली. त्यांच्याकडे करकक्षेच्या बाहेर असलेल्या मिळकती कोणत्या आहेत, याविषयी प्रश्नांचा भडिमार केला. त्यात २ मोठी उपाहारगृहे करकक्षेत नसल्याचे आयुक्तांनी लक्षात आणून देताच संबंधित निरीक्षकांनीही त्यास होकार दर्शवला. ‘पुढील ३ मासांत सर्व मिळकती करकक्षेत आणाव्यात. त्यानंतर एखादी मिळकत संबंधित करनिरीक्षकाच्या कार्यक्षेत्रात कर लागू नसलेली आढळल्यास थेट त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल’, अशी चेतावणी आयुक्तांनी दिली आहे.
कोरोनामुळे गेल्या २ वर्षांत घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची थकबाकी ३११ कोटींपर्यंत गेली आहे. महापालिकेत आर्थिक खडखडाट असून मागील कामांचा हिशेब २ सहस्र ४०० कोटी रुपये इतका आहे. अशा परिस्थितीत शहरात नवीन विकासकामे करण्यासाठी महसूल वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ही गोष्ट लक्षात घेत आयुक्त पवार यांनी उपायुक्त (कर) अर्चना तांबे यांच्या उपस्थितीत करवसुली विभागातील २७ निरीक्षकांची १२ मे या दिवशी बैठक घेतली.
संपादकीय भूमिका
|