निवडणूक आली की, प्रत्येक वेळी केवळ गोरगरिबांच्या नावाने गळा काढून कर माफ केले जातात आणि त्याचा भुर्दंड महापालिकेच्या सेवांवर पडतो. परिणामी उत्तम दर्जाच्या सोयीसुविधा अन् इतर सेवा महापालिका नागरिकांना देऊ शकत नाही.
जे थकबाकीदार त्यांच्या कराची रक्कम नगरपालिकेकडे भरणार नाहीत, त्यांची नावे चिपळूण शहरात लावण्याचा निर्णय नगरपालिकेने घेतला आहे. ही कारवाई ७ मार्चपासून केली जाणार आहे.
या सभेला जी.एस्.टी.च्या अनुषंगाने अडचणी असलेल्या सर्व संबंधितांनी वेळीच उपस्थित रहावे, असे आवाहन व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर आणि सागर तेली यांनी केले आहे.
गणेश नाईक यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये नगरविकास विभागावरील पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भात चर्चा करतांना नवी मुंबईकरांना मालमत्ता करमाफी देण्याची आग्रही मागणी केली.
उद्या भारतात अल्पसंख्यांकांची लोकसंख्या वाढली की, येथे हाच प्रकार केला जाणार, यात शंका नाही. काश्मीरमध्ये हिंदूंच्या संदर्भात हेच घडले, हा ताजा इतिहास आहे !
नागरिकांनी महापालिकेचा कर ३० नोव्हेंबरपूर्वी भरावा. यानंतर थकबाकीदारांना नोटिसा देऊन त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागास आदेश दिले असल्याची माहिती पालिका आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी दिली.
कर न भरता व्यवसाय करण्यातून मत्स्यव्यावसायिकांची नीतीमत्ता किती ढासळली आहे, ते दिसून येते. समाजात प्रामाणिकपणा अपवादानेच दिसून येतो, याचे कारण त्यांना धर्मशिक्षण नसणे, हेच आहे !
१ लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या सदनिका धारकांवरही कारवाई करण्याचे नियोजन केले आहे, असे साहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
पथकरामधून सूट मिळण्यासाठी नागरिकांनी वाहनांची कागदपत्रे स्थानिक प्रादेशिक परिवहन विभाग (आर्.टी.ओ.) यांच्या कार्यालयात जमा करावी.
सुट्या डाळी, गहू, राई, मका, तांदूळ, पीठ, रवा, बेसन, मुढी, दही आणि लस्सी यांवर ५ टक्के जी.एस्.टी. द्यावा लागणार नाही, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली.