ओबीसीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्याने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ‘ओबीसी’च्या जागा वगळता उर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत, तर ‘ओबीसी’साठी आरक्षित प्रभागातील निवडणूक स्थगित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ या दिवशी होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुका यांतील ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ ( obc reservation ) जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे
परमबीर सिंह यांच्यावर राज्यात वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत खंडणी, फसवणूक यांसारखे गुन्हे नोंद झाले आहेत. याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
मंत्री जलील यांच्या याचिका न्यायालयात न टिकल्याने त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या चुलत भावालाही महाव्यवस्थापकाचे पद सोडावे लागले. एका नियमबाह्य गोष्टीमुळे दोन्ही व्यक्तींना पद सोडावे लागण्याची घटना क्वचितच घडली असावी.
‘पाकिस्तानमधील हवेमुळे देहलीतील हवा प्रदूषित’ या युक्तीवादावरून सर्वाेच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्न
श्रीरामजन्मभूमीविषयीचा निर्णय माझा नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होता, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी येथे दिले.
बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या माओवादी नेत्याच्या प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला. ‘रुग्णांवर उपचार करतांना त्यांच्या आयुष्याची निश्चिती कुठलाच डॉक्टर देऊ शकत नाही.
न्यायालयाला अशी मुदत द्यावी लागते, याचा अर्थ सरकारकडून अपेक्षित असे प्रयत्न होत नाहीत, हे स्पष्ट होते ! यामुळे या देशात प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाने सांगितल्याविना होत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
अधिवक्ता कनोडिया लवकरच ‘विश्व हिंदु संघम्’चे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. संखे यांच्यासमवेत पंढरपूरला जाणार आहेत, अशी माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी ट्वीट करून दिले आहे.