देहलीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देहली आणि केंद्र सरकार यांना २४ घंट्यांची मुदत

न्यायालयाला अशी मुदत द्यावी लागते, याचा अर्थ सरकारकडून अपेक्षित असे प्रयत्न होत नाहीत, हे स्पष्ट होते ! यामुळे या देशात प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाने सांगितल्याविना होत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे. असे असेल, तर सरकार नावाचा  खर्चिक डोलारा हवाच कशाला ? – संपादक

नवी देहली – जर तुम्ही प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर उद्या आम्ही कठोर कारवाई करू. आम्ही तुम्हाला २४ घंट्यांची मुदत देत आहोत. या काळात उपाय शोधला नाही, तर आम्ही पावले उचलू, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने देहली आणि केंद्र सरकार यांना सुनावले. ‘आम्हाला वाटते की, कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. प्रदूषण मात्र सातत्याने वाढतच आहे. केवळ वेळ वाया जात आहे’, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी सरकारला फटकारले. गेल्या ४ आठवड्यांपासून देहलीतील हवेच्या प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असून अजूनही ठोस पावले उचलली जात नसल्यावरून न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.

देहली सरकारने शाळा पुन्हा चालू करण्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. शाळा चालू केल्या असल्या, तरी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्यायदेखील मुलांना उपलब्ध असल्याचे देहली सरकारने न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने ‘तुम्ही म्हणता विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनचाही पर्याय उपलब्ध आहे; पण कुणाला घरी थांबायची इच्छा आहे ? आम्हालाही मुले आणि नातवंडे आहेत. कोरोनाची साथ चालू झाल्यापासून ते कोणत्या समस्यांचा सामना करत आहेत, हे आम्हाला ठाऊक आहे’, अशा शब्दांत देहली सरकारला सुनावले.

..तरीही प्रदूषण का वाढत आहे ?

प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याच्या दाव्यावरदेखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायालयाने म्हटले की, या समस्येवर सुनावणी चालू झाली, तेव्हा हवेची एक विशिष्ट गुणवत्ता होती. जर तुम्ही इतके प्रयत्न केल्याचे सांगत आहात, तर मग प्रदूषण का वाढत आहे ? कोणताही सामान्य माणूस हाच प्रश्‍न विचारील. अधिवक्ते अनेक दावे करत आहेत आणि सरकार फार सारे प्रयत्न करत आहेत. मग तरीही प्रदूषण का वाढत आहे ?, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उपस्थित केला.