पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत चूक राहिल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

पंजाबच्या फिरोजपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये झालेल्या अक्षम्य चुकीविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पंजाब सरकारकडून अहवाल मागवला आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

मनु, चाणक्य आणि बृहस्पति यांनी विकसित केलेली भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य !

‘मनुस्मृति’ समाजात दुही निर्माण करते’, ‘स्त्रियांना हीन लेखते’ असे सांगत ऋषि मनु यांच्या नावाने बोटे मोडणार्‍या कथित बुद्धीवादी आणि निधर्मीवादी यांना त्यांची महानता समजेल तो सुदिन !

हरिद्वार : धर्मसंसदेत वक्त्यांच्या कथित आक्षेपार्ह विधानांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ अधिवक्त्यांचे सरन्यायाधिशांना पत्र

हिंदूंवरील अत्याचारांविषयी, तसेच त्यांच्यावर होणार्‍या आक्रमणांविषयी अशा प्रकारचे पत्र लिहिण्याची सुबुद्धी या अधिवक्त्यांना कधी का होत नाही ? कि कायदा आणि सुव्यवस्था केवळ अन्य धर्मियांसाठीच असतात? असे त्यांना वाटते ?

अहिंदूंना मंदिराच्या दुकानांच्या लिलाव प्रक्रियेत धर्माच्या आधारावर निर्बंध घातला जाऊ शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांच्या बाहेर हिंदूंनी त्यांची दुकाने लावण्याची मागणी केली, तर अन्य धर्मीय ती पूर्ण करतील का ?

देहलीतील दंगलीपूर्वी भाजप नेत्यांकडून करण्यात आलेल्या द्वेषपूर्ण विधानांची चौकशी करण्याच्या मागणीवर लवकर निर्णय घ्या !

देहलीमध्ये गेल्यावर्षी झालेल्या दंगलीच्या पूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या द्वेष पसरवणार्‍या विधानांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने देहली उच्च न्यायालयाला आदेश देत यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

ईडीचे सीबीआय होणार ?

कायदे होतात, ते प्रभावी होण्यासाठी त्यात सुधारणाही होतात; मात्र त्याचा प्रभावी वापर न झाल्यामुळे गुन्हे अल्प होत नाहीत. भारताच्या सर्वच यंत्रणांवर राजकीय हस्तक्षेप बंद व्हायला हवा. या यंत्रणांनी कर्तव्यनिष्ठेने कारभार केल्यास सर्वच यंत्रणांचा कारभार हा जनताभिमुख होईल, हे निश्चित !

सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त अनुमती

महाराष्ट्राने बैलगाडा शर्यत चालू करण्याच्या संदर्भात वर्ष २०१७ मध्ये एक कायदा संमत केला होता; मात्र त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट झाल्यानंतर स्थगिती दिली होती.

आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याचा वापर लोकांना कारागृहात टाकण्याचे शस्त्र म्हणून करता येणार नाही !

‘ईडी’कडून आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याचा अंदाधुंद वापर या कायद्याच्या महत्त्वावर परिणाम करील. ईडी या कायद्याला दुर्बल करत आहे. जर तुम्ही या कायद्याचा वापर १ सहस्र रुपये, १० रुपये यांच्या गैरव्यवहारामध्ये करू लागाल, तर काय स्थिती होईल ?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याची महाराष्ट्र सरकारची मागणी सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली !

राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव झाला असला, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच होतील, अशी भूमिका राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त अरविंदर पाल सिंह मदान यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीकडे स्पष्ट केली.

महाराष्ट्रातील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ केल्यामुळे निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या खटल्याची पुढील सुनावणी जानेवारी मासात होणार आहे.