परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

आरोपपत्र प्रविष्ट न करण्याचे पोलिसांना आदेश !

मुंबई – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात सध्या कोणतेही आरोपपत्र प्रविष्ट न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारी २०२२ या दिवशी ठेवण्यात आली आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीच्या आरोपाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांना अटक न करण्याचे आदेश आधीच्या सुनावणीत दिले होते. अटक न करण्याची मुदत संपत असल्याने या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना तूर्तास अटकेपासून संरक्षण देत अन्वेषणामध्ये सहभागी होण्याचे आदेश दिले आहेत.

परमबीर सिंह यांना अटक न करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत आज संपणार होती. https://t.co/1RsqxjNsZC

— BBC News Marathi (@bbcnewsmarathi) December 6, 2021

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) वतीने न्यायालयात म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह यांच्यावर नोंदवलेले सर्व खटले केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग केल्यास आमची हरकत नाही. त्यावर न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला एका आठवड्यात लेखी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. इतर पक्षकारांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

परमबीर सिंह यांच्यावर राज्यात वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत खंडणी, फसवणूक यांसारखे गुन्हे नोंद झाले आहेत. याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.