अशा आरोपींना जामीन देण्यास न्यायालये बांधील असतील !

नवी देहली – खटल्याचा निकाल लागण्यास विलंब झाल्यास आरोपीला अनिश्चित काळासाठी कारागृहात ठेवता येणार नाही. वेळेवर खटला चालवणे शक्य नसल्यास आणि आरोपी बराच काळ कारागृहात असल्यास जामीन देण्यास न्यायालये सामान्यत: बांधील असतील, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘यू.ए.पी.ए.’ कायद्याच्या (बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या माओवादी नेत्याच्या प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. या वेळी न्यायालयाने ७४ वर्षीय माओवादी नेता असीमकुमार भट्टाचार्य याला जामीन संमत केला.
१. कनिष्ठ न्यायालय आणि कोलकाता उच्च न्यायालय यांनी भट्टाचार्य याचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात निकालाला आव्हान दिले होते. भट्टाचार्य याला ६ जुलै २०१२ या दिवशी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो कारागृहात आहे. वर्ष २०१२ मध्ये त्याच्यावर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले होते; परंतु वर्ष २०१९ मध्ये आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
२. न्यायालयाने म्हटले की, भट्टाचार्य याच्यावरील आरोप अतिशय गंभीर आहेत; परंतु कारावास भोगल्याचा कालावधी, तसेच खटल्याची सुनावणी पूर्ण होण्याचा कालावधी या घटकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
या खटल्यात आतापर्यंत १०० हून अधिक साक्षीदारांपैकी केवळ एका साक्षीदाराचा जबाब नोंदवण्यात आल्याने खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा कायद्या’नुसार या प्रकरणातील खटला प्रतिदिन चालवायला हवा होता; परंतु या प्रकरणात त्याचे पालन केले गेले नाही. (त्याचे पालन का झाले नाही, याची माहिती जनतेला मिळणे आवश्यक ! – संपादक) त्यामुळे कारवाईला विलंब होत आहे.
‘नीट’ परीक्षेच्या ढिसाळ कारभाराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !
भारताचे तुकडे होण्याच्या घोषणा देणारे देशद्रोहीच ! – मनोज मुंतशीर, संगीतकार
टाकळी (सांगली) येथे वाढीव वर्गणी देऊनही भेडसावणार्या तीव्र पाणीटंचाईमुळे नागरिक त्रस्त !
पुणे शहरातील रस्त्यांवर केवळ ५४ खड्डेच !
Dr. Anand Ranganathan : ‘उपोषण म्हणजे अराजकता’, हे डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य, ही सोनम वांगचुक यांना चपराक !
Taslima Nasreen : जंतरमंतरवरील आंदोलनावरून बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनाची आठवण झाली ! – तस्लिमा नसरीन