अधिवक्त्यांच्या संरक्षणार्थ विशेष कायदा प्रस्तावित !

‘मध्यंतरी गोव्यामध्ये अधिवक्ते आणि पोलीस कर्मचारी यांच्यातील मारामारीचे प्रकरण पुष्कळ जोरात गाजले. कोण चूक आणि बरोबर ? हे ठरवता ठरवता दोन्ही बाजूंनी विविध दावे मांडण्यात आले. हे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयामध्ये गेले. न्यायालयाने ते प्रविष्ट करून घेऊन आदेश दिले. अधिवक्ता संघटना एकजूट दाखवत पोलीस ठाण्यात ठाण मांडून बसल्या.

अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचे पुन्हा अन्वेषण करण्याचे आदेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी संबंधित अनंत करमुसे यांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. या प्रकरणी राज्य शासनाच्या तपास यंत्रणांना पुन्हा अन्वेषण करण्याचे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महिलांना मासिक पाळीच्या कालावधीत सुटी मिळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली

नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनी यांना मासिक पाळीच्या कालावधीत सुटी मिळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने २४ फेबु्रवारी या दिवशी फेटाळून लावली. देहलीत रहाणारे शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.

परीक्षाकाळात ध्‍वनीप्रदूषण करणार्‍या मशिदींवरील भोंग्‍यांवर कारवाई करा !

सध्‍या दहावी-बारावीच्‍या विद्यार्थ्‍यांचा परीक्षाकाळ चालू आहे. विद्यार्थी परीक्षांचा अभ्‍यास करत असतांना दिवसातून ५ वेळा वाजणार्‍या मशिदींवरील भोंग्‍यांमुळे, तसेच अन्‍य काही लोकांकडून होणार्‍या ध्‍वनीप्रदूषणामुळे विद्यार्थ्‍यांच्‍या अभ्‍यासात अडचणी येत असल्‍याच्‍या तक्रारी येत आहेत.

राज्‍यपालांची कृती पक्षपाती असल्‍याचा ठाकरे गटाचा सर्वोच्‍च न्‍यायालयात युक्‍तीवाद !

एकनाथ शिंदे नव्‍याने निवडून आले नव्‍हते. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविषयी निर्णय घेण्‍याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना होता. त्‍यांनी शिंदे यांना अनुमती दिली नसतांना राज्‍यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्‍यमंत्रीपदाची शपथ कशी दिली ?

‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्यबाण’ यांविषयी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एक प्रकारे सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे.

मुलींच्या विवाहाचे वय २१ वर्षे करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार

विशेष म्हणजे वर्ष २०२१ मध्ये केंद्राने संसदेत मुलींच्या विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे करण्याचे विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.

शिवसेनेच्या आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेविषयी सर्वाेच्च न्यायालयात ३ दिवस होणार सुनावणी !

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह दिल्यामुळे याचा परिणाम या खटल्यावर होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयच विराम देऊ शकते ! – उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ विधीज्ञ 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय विचारांती घेतलेला नाही. सकृतदर्शनी काही मूलभूत चुका झालेल्या आहेत’, हे ठाकरे गटाला सिद्ध करावे लागेल.

शिवसेनेच्या आमदारांचा खटला मोठ्या खंडपिठापुढे चालवण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

त्यामुळे हा खटला आता ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठापुढेच चालणार आहे. याची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे.