विधानसभा अध्‍यक्षांचे अधिकार अबाधित ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय घेण्‍याचे निर्देश विधानसभा अध्‍यक्षांना दिले होते; मात्र नार्वेकर यांनी अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्‍यामुळे ठाकरे गटाने पुन्‍हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली आहे.
विशेष म्हणजे गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर गोवा खंडपिठाचा आदेश आला आहे. या आदेशानंतर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे त्वरित घोषित केले होते.
महिलांना मान देण्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्यायालयातील युक्तिवाद आणि निर्णय यांत ‘वेश्या’, ‘मालकीण’ यांसारखे शब्द वापरू नयेत’, असे म्हटले आहे.
मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या जवळ केले होते अतिक्रमण
गोध्रा हत्याकांड प्रकरण
इंग्रजांनी बनवलेले कायदे हे त्‍यांना हितकारक होते. त्‍यामुळे त्‍या कायद्यांमध्‍ये पालट करणे आवश्यक आहे. कायदे कडक नसतील, तर अराजकता माजल्‍याविना रहाणार नाही. कायदे कडक असतील, तरच ही परंपरा जपली आणि वाढवली जाईल.
भविष्यात लोकशाही मार्गाने ही सर्व मंदिरे मिळवल्यानंतरही त्यांच्या रक्षणार्थ हिंदूंकडे काही दूरगामी योजना आहे का ? सरकारवर अवलंबून न रहाता मंदिरांचे रक्षण करण्यास हिंदूंनी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उभारणेही तितकेच आवश्यक आहे !
वैद्यकीय कारणामुळे नवाब मलिकांना जामीन देण्‍यात आल्‍यामुळे ‘ईडी’कडूनही विरोध करण्‍यात आलेला नाही. नवाब मलिक यांना मूत्रपिंडाचा आजार आहे.
‘तमिळनाडूमध्‍ये वायूदलाच्‍या फ्‍लाईंग लेफ्‍टनंटचे प्रशिक्षण होते. तेथे ‘फ्‍लाईट लेफ्‍टनंटने बलात्‍कार आणि अत्‍याचार केला’, अशी तक्रार एका महिला फ्‍लाईट लेफ्‍टनंटने वरिष्‍ठ सैन्‍याधिकार्‍याकडे केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला मंत्र्याची कोठडीत चौकशी करण्याची अनुमती दिली.