शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे सोपवले

केरळमधील शबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे सोपवले आहे.

आणि न्यायदेवतेने अश्रू ढाळले… !

‘सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्येक सुनावणीची फी १ लक्ष (लाख) रुपये आहे. मग एखादा गरीब तेथे कसा काय जाणार ?

(म्हणे) ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून चौकशीची आवश्यकता नाही !’ – माकप सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

राज्यातील अखिला या हिंदु तरुणीच्या संदर्भातील लव्ह जिहादच्या प्रकरणाची राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून (एन्आयएकडून) चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, असे केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने  सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे.

वाढत्या प्रदूषणामुळे देहली-एनसीआर परिसरात फटाके विकण्यावर बंदी

वाढत्या प्रदूषणामुळे देहली आणि शेजारील एन्सीआर् या भागांत दिवाळीच्या दिवसांत फटाके विकण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. ही बंदी १ नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे.

गांधीहत्या प्रकरणाचा पुनर्अन्वेषण करण्यासाठी निष्पक्ष सल्लागार म्हणून अमरिंदर शरण यांची नियुक्ती

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोहनदास गांधी यांच्या हत्येचे पुनर्अन्वेषण करणे आवश्यक आहे काय, हे पहाण्यासाठी निष्पक्ष सल्लागार म्हणून ज्येष्ठ अधिवक्ता अमरिंदर शरण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात वडील ढवळाढवळ करू शकत नाहीत ! – सर्वोच्च न्यायालय

केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच वडील मुलीच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असल्याने उच्च न्यायालयात खटला चालवणे योग्य नाही – न्यायालय

‘द ब्लू व्हेल’ या खेळामुळे देशात विविध ठिकाणी मुलांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या खेळाविषयीचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.

जे फक्त देवच करू शकतो, ते आम्हाला करायला सांगू नका !

तुम्ही आम्हाला जे करायला सांगत आहात, ते केवळ देवाच्याच हातात आहे. जे फक्त देवच करू शकतो, ते आम्हाला करायला सांगू नका. आम्ही देव नाही

कथित गोरक्षकांच्या हिंसाचारातील पीडितांना भरपाई देण्याचे दायित्व सर्वच राज्यांचे ! – सर्वोच्च न्यायालय

गोरक्षणाच्या नावाने हिंसाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. हिंसाचारामधील पीडितांना भरपाई देण्याचे दायित्व राज्य सरकारांचे आहे.

ममता बॅनर्जी सरकारकडून कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

३० सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या कालावधीत मोहरमची मिरवणूक असल्यामुळे हिंदूंनी दुर्गामूर्ती विसर्जन करू नये, असा ममता बॅनर्जी सरकारने काढलेला आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वीच रहित केला; मात्र आता सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF