पुणे – इंग्रजांनी बनवलेले कायदे हे त्‍यांना हितकारक होते. त्‍यामुळे त्‍या कायद्यांमध्‍ये पालट करणे आवश्‍यक आहे. कायदे कडक नसतील, तर अराजकता माजल्‍याविना रहाणार नाही. कायदे कडक असतील, तरच ही परंपरा जपली आणि वाढवली जाईल. त्‍यासाठी लोकप्रतिनिधींनी योग्‍य कायदे बनवायला हवेत, असे मत सर्वोच्‍च न्‍यालयातील वरिष्ठ अधिवक्‍ता (श्री.) अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी व्‍यक्‍त केले. ते ‘अन्‍वर द पुणे आवर’ उपक्रमांतर्गत ‘भारतीय मानवाधिकार परिषद’ आणि ‘श्री नवलमल फिरोदिया लॉ महाविद्यालय’ यांच्‍या संयुक्‍त विद्यमाने ‘युनिफॉर्म सिव्‍हिल कोड’ (यूसीसी) या विषयावर बोलत होते.
केंद्र सरकार को वरिष्ठ एडवोकेट श्री अश्विनी उपाध्याय जी की बात को गंभीरता से सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी द्वारा देश विरोधी और हिन्दू के विरोध में
साज़िश करके बनाये गये सारे कानूनों को देश
के संविधान से खत्म करें और 2024 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत से जिताएं। pic.twitter.com/CXIlG0jYaz— Uday Prakash Shukla (@UdayPra97611999) August 15, 2023
अधिवक्‍ता (श्री.) उपाध्याय म्‍हणाले, ‘‘कायद्याचे उल्लंघन केले; म्‍हणून कुणाचे नागरिकत्‍व रहित झाले, हे ऐकिवात नाही. ज्‍यांना समानता मान्‍य नाही, त्‍यांच्‍यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. कडक कायदे केल्‍याने सिंगापूर आणि दुबई येथे प्रगती झाली.’’
‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !
विकासाच्या संतुलनाच्या आधारावर नवीन भारताचे निर्माण करणे हेच भाजपचे स्वप्न ! – नितीन गडकरी
कर्करोगाशी लढणार्या पुणे येथील ‘दिव्यांश’ची कहाणी ‘ब्लेझ : एका पुत्राची अग्नीपरीक्षा’ या पुस्तकाने प्रकाशित !
सर्व मुले शाळेत जात असल्याची निश्चिती करा ! – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
मुलाचे निधन झाल्यामुळे मी धार्मिक मूर्ती घराबाहेर फेकून घरातील देवघर बंद केले ! – अभिनेते शेखर सुमन
बंगालच्या राज्यपालांवर कंत्राटी महिला कर्मचार्याकडून लैंगिक शोषणाचा आरोप