‘तमिळनाडूमध्‍ये वायूदलाच्‍या फ्‍लाईंग लेफ्‍टनंटचे प्रशिक्षण होते. तेथे ‘फ्‍लाईट लेफ्‍टनंटने बलात्‍कार आणि अत्‍याचार केला’, अशी तक्रार एका महिला फ्‍लाईट लेफ्‍टनंटने वरिष्‍ठ सैन्‍याधिकार्‍याकडे केली. या प्रकरणी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने निवाडा दिला. त्‍याविषयी या लेखात पाहूया.
१. वायूदलाच्‍या प्रशिक्षणकाळात फ्‍लाईट लेफ्‍टनंटने बलात्‍कार केल्‍याची महिला लेफ्‍टनंटची तक्रार !
तमिळनाडूमध्‍ये वायूदलाचे ६ मासांचे फ्‍लाईंग लेफ्‍टनंटचे प्रशिक्षण होते. तेथे पुरुष आणि महिला प्रशिक्षणासाठी आल्‍या होत्‍या. प्रशिक्षण संपण्‍याच्‍या आदल्‍या रात्री सर्व उमेदवार आपापल्‍या खोलीत झोपायला गेले. पीडितेची मैत्रीण काम असल्‍याचे सांगून खोलीला कुलूप लावून निघून गेली. खोलीत पीडिता एकटी होती. आरोपी प्रशिक्षणार्थीने पीडितेच्‍या खोलीत घुसून तिच्‍यावर बलात्‍कार केला. पीडितेची मैत्रीण रात्री दीड वाजता खोलीमध्‍ये आली. तिला पीडितेच्‍या शेजारी आरोपी झोपलेला दिसला. पहाटे ३ वाजता आरोपीला मित्राचा भ्रमणभाष आला. त्‍याने आरोपीला ‘तू कुठे आहेस ?’, असे विचारले. पीडिता जागी झाली, तेव्‍हा तिच्‍या बाजूला आरोपी झोपलेला असल्‍याचे तिच्‍या लक्षात आले; परंतु तिला म्‍हणावी अशी शुद्ध नव्‍हती. दुसर्‍या दिवशी आरोपीने पीडितेच्‍या मैत्रिणीला ‘व्‍हॉॅट्‍सअ‍ॅप’वर संदेश पाठवून भेटायची अनुमती मागितली. भेटल्‍यावर त्‍याने पीडितेवर अत्‍याचार केल्‍याचे मान्‍य केले. हा कबुली जवाब मैत्रिणीने ध्‍वनीमुद्रित करून ठेवला. त्‍या आधारे पीडितेने आरोपीविरुद्ध त्‍यांच्‍या ज्‍येष्‍ठ अधिकार्‍यांकडे लेखी तक्रार केली.
२. वरिष्‍ठ सैन्‍याधिकारी आणि आधुनिक वैद्य यांच्‍याकडून पीडितेची अवहेलना
पीडितेने वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांकडे तक्रार केल्‍यानंतर त्‍याविषयी त्‍यांनी विशेष स्‍वारस्‍य दाखवले नाही. उलट तक्रार मागे घेण्‍यासाठीच तिला आग्रह केला. बलात्‍काराचा आरोप सिद्ध होण्‍यासाठी ज्‍या वैद्यकीय चाचण्‍या कराव्‍या लागतात, त्‍याही सैनिकी रुग्‍णालयामध्‍ये करण्‍यात आल्‍या नाहीत, तसेच तेथील आधुनिक वैद्यांनी न्‍यायवैद्यक (फॉरेन्‍सिक) तपासणीसाठी तिचे अहवाल पाठवले नाहीत. ही सर्व परिस्‍थिती लक्षात घेऊन पीडितेने तमिळनाडूतील कोईम्‍बतूरच्‍या महिला पोलीस स्‍थानकामध्‍ये तक्रार केली. त्‍यानुसार आरोपीविरुद्ध फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला आणि त्‍याला अटक झाली. त्‍यानंतर आरोपी न्‍यायालयीन कोठडीमध्‍ये अटकेत होता. पोलिसांनी वायूदलाला कलम ४१ फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार नोटीस दिली. वायूदलाने आरोपीचा ताबा मागितला. त्‍याप्रमाणे तो त्‍यांना मिळाला.
३. आरोपीला पोलिसांकडे देण्‍यास सत्र न्‍यायालयाचा नकार
पोलिसांनी आरोपीच्‍या हस्‍तांतराला विरोध केला; पण ‘न्‍यायालयाने तो ऐकून घेतला नाही’, असे त्‍यांचे मत होते. त्‍यानंतर पोलिसांनी या आदेशाला सत्र न्‍यायालयात आव्‍हान दिले. सत्र न्‍यायालयाने वायूदलाकडील आरोपीचा ताबा परत पोलिसांकडे देण्‍यास नकार दिला. त्‍याला पोलिसांनी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात आव्‍हान दिले. पोलिसांच्‍या मते, भारतीय वायूदल आणि नौदल यांना विशेष कायद्यानुसार समांतर अधिकार असतात. तसे ते फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार पोलिसांनाही असतात. त्‍यामुळे अशा प्रकरणामध्‍ये पोलीस अन्‍वेषण करून आरोपपत्र प्रविष्‍ट करू शकतात. त्‍यानंतर दंडाधिकारी (मॅजिस्‍ट्रेट) संरक्षणदलातील वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांना खटला चालवण्‍याविषयी विचारणा करू शकतात. त्‍यानंतर संरक्षण न्‍यायालयात खटला चालतो. त्‍याला ‘कोर्ट मार्शल’ म्‍हणतात. ‘या प्रकरणात आरोपीची सुनावणी ही न्‍यायव्‍यवस्‍थेकडे व्‍हावी’, असा पोलिसांचा आग्रह होता, तर ‘एअर फोर्स अ‍ॅक्‍ट नेव्‍हल कायद्या’मधील तरतुदीनुसार लष्‍करी न्‍यायालयात खटला चालला पाहिजे’, असे संरक्षणदलातील अधिकार्‍यांचे मत होते.
४. उच्‍च न्‍यायालयाकडून ‘कोर्ट मार्शल’चा निवाडा मान्‍य
या प्रकरणामध्‍ये आरोपींचे ‘कोर्ट मार्शल’ चालू झाले. त्‍यात गुन्‍हा सिद्ध होऊन आरोपीला दोषी ठरवण्‍यात आले. असे असतांनाही मद्रास उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका चालू होती. दोन्‍ही बाजूंनी तेवढ्याच प्रभावीपणे युक्‍तीवाद करण्‍यात आला. ‘सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अनेक निवाडे आणि संरक्षणदलासाठी करण्‍यात आलेले विशेष कायदे या सर्व गोष्‍टींचा विचार करण्‍यात आला अन् लष्‍करी न्‍यायालयाने केलेले ‘कोर्ट मार्शल’ योग्‍य आहे’, असे मत उच्‍च न्‍यायालयाने दिले.
५. संरक्षणदलातील अयोग्‍य प्रकाराविषयी उच्‍च न्‍यायालय व्‍यथित
मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने ‘कोर्ट मार्शल’चा निवाडा मान्‍य केला. त्‍यानंतरही उच्‍च न्‍यायालय एका विशेष गोष्‍टीसाठी व्‍यथित होते. पीडिता वरिष्‍ठ सैन्‍याधिकार्‍याकडे तक्रार करते. तपासणीसाठी तिला रुग्‍णालयात पाठवले जाते; पण चाचण्‍यांसाठी त्‍याचे अहवाल न्‍यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवले जात नाहीत, तसेच तिला तक्रार मागे घेण्‍यासाठी आग्रह केला जातो. या गोष्‍टी न्‍यायालयाने गांभीर्याने घेतल्‍या. त्‍यानंतर ‘सेक्‍सुअल हॅर्‍यासमेंट ऑफ वूमन अ‍ॅट वर्कप्‍लेस (प्रिव्‍हेन्‍शन, प्रोहिबिशन अँड रड्रेसल) अ‍ॅक्‍ट २०१३’ या कायद्याच्‍या तरतुदींची संरक्षणदलामध्‍ये कठोरपणे कार्यवाही झाली पाहिजे’, असे सांगितले. या वेळी न्‍यायालय म्‍हणाले की, कठोर शिस्‍तीसाठी प्रसिद्ध असलेले संरक्षणदलच जर त्‍यांच्‍याकडील महिलांवरील अत्‍याचारांविषयी गांभीर्य दाखवणार नसेल, तर कसे होणार ? संरक्षणदलातील महिलेने तिच्‍यावर झालेल्‍या लैंगिक अत्‍याचाराविरुद्ध तक्रार प्रविष्‍ट करायचे धाडस दाखवायचे नाही, तर मग कुणी दाखवायचे ?
६. बलात्‍कार प्रकरणातील काही अनुत्तरित प्रश्‍न
या प्रकरणामध्‍ये आरोपीच्‍या विरुद्ध आरोप सिद्ध झाला, हे ठीक आहे; पण या खटल्‍यातील कथानक ज्‍या पद्धतीने उच्‍च न्‍यायालयात मांडले गेले, त्‍यात काही प्रश्‍न निर्माण होतात. दुर्दैवाने या प्रश्‍नांकडे म्‍हणावे, तसे गांभीर्यपूर्वक बघितले गेले नाही. साधारणतः व्‍यवसायात कामावर असलेल्‍या महिला आणि मुली यांच्‍यावर अत्‍याचार होतात, हे खरे आहे; मात्र या प्रकरणामध्‍ये गुन्‍हा घडला, तेव्‍हा तक्रारदार पीडिता आणि तिची मैत्रीण यांच्‍या वर्तणुकीतून अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. रात्री पीडितेची मैत्रीण अन्‍य कामासाठी बाहेर जाते आणि रात्री दीड वाजता येते. दीड वाजल्‍यापासून ३ वाजेपर्यंत तिच्‍या मैत्रिणीसमवेत एक परपुरुष झोपलेला आहे, हे पाहूनही ती काहीही हालचाल करत नाही. ३ वाजता आरोपीचा मित्र त्‍याची दूरभाषवरून चौकशी करतो. त्‍यानंतर पीडिता उठण्‍याचा प्रयत्न करते. आरोपी ‘व्‍हॉट्‍सअ‍ॅप’च्‍या माध्‍यमातून मैत्रिणीकडे भेटण्‍यासाठी संदेश पाठवतो. प्रत्‍यक्ष भेटीत आरोपी गुन्‍हा केल्‍याचे मान्‍य करतो आणि मैत्रीण ते ध्‍वनीमुद्रित करते. हे प्रसंग पाहिल्‍यावर ‘पीडिता आणि आरोपी हे सहसंमतीने खोलीत एकत्रित होते का ?’, असा प्रश्‍न उपस्‍थित होतो. गुन्‍हा दिसल्‍यावर मैत्रीण काहीही आरडाओरडा करत नाही, हे मनाला पटत नाही. केवळ मैत्रिणीला कळले; म्‍हणून गुन्‍हा नोंद झाला का ? तसे असेल, तर ‘एका तरुण एअर लेफ्‍टनंटची कारकीर्द संपुष्‍टात आली’, असे म्‍हणावे लागेल. यात लैंगिक अत्‍याचारांविषयीच्‍या कायद्यांचा अपवापर करण्‍यात आला का ? ‘पीडितेने तक्रार मागे घ्‍यावी’, असा वरिष्‍ठ लष्‍करी अधिकार्‍यांचा आग्रह होता, तर ‘कोर्ट मार्शल’ का झाले ? हा सर्व प्रकार कोणती सारवासारव करण्‍याचा होता ?, हे समजत नाही. एवढे मात्र निश्‍चित की, कर्मफलन्‍याय सिद्धांतानुसार यात योग्‍य तो न्‍याय होईल; पण तो समजून घेण्‍यासाठी साधना आवश्‍यक असते. ती प्रत्‍येक नागरिकासाठी आवश्‍यक आहे. हेच अशा प्रकारच्‍या खटल्‍यांतून वाटते.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२९.७.२०२३)
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
निवडणुकीचे घोषणापत्र आणि मतदारांची जागृती !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
मुंबईत पोलीस निरीक्षकावर आक्रमणकर्त्याच्या विरोधात गुन्‍हा नोंद !