व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याच्या आदेशाविरुद्ध गोवा सरकारच्या वतीने अधिवक्ता मुकुल रोहतगी लढणार

पणजी, २२ ऑगस्ट (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने म्हादई अभयारण्य आणि आसपासचा परिसर ३ मासांच्या आत व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश २४ जुलै या दिवशी दिला आहे. गोवा सरकारने या आदेशाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी देशाचे माजी ॲटर्नी जनरल तथा अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांची नियुक्ती केली आहे. सरकारच्या कायदा विभागाने हा आदेश काढला आहे.

 (सौजन्य : Prudent Media Goa)

मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश महेश सोनक आणि न्यायाधीश भारत देशपांडे यांनी या आदेशात गोवा सरकारला ३ मासांच्या कालावधीत व्याघ्र संरक्षण योजना आखण्यास सांगितले आहे. म्हादई अभयारण्यातील वाघांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर गोवा खंडपिठाचा आदेश आला आहे. या आदेशानंतर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे त्वरित घोषित केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा सत्तरीवासियांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचा मंत्री राणे यांचा दावा आहे.

(सौजन्य : OHeraldo Goa) 

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦