|
नवी देहली – निवडणूक रोखे योजनेवरून केंद्र सरकारवर टीका होऊ लागल्‍यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रथमच त्‍याच्‍यावर भाष्‍य केले आहे. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्‍या कार्यक्रमाला संबोधित करतांना शहा म्‍हणाले की, राजकीय क्षेत्रातून काळा पैसा बाहेर काढण्‍यासाठी निवडणूक रोख्‍यांची योजना आणली गेली होती. यावर बंदी आल्‍यामुळे आता काळा पैसा पुन्‍हा एकदा राजकारणात आणला जाऊ शकतो. राहुल गांधी यांनी या ‘निवडणूक रोखे योजनेला जगातील सर्वांत मोठा खंडणी उकळण्‍याचा मार्ग ’, असे म्‍हटले होते. राहुल गांधी यांना अशी भाषणे कोण लिहून देते, हे ठाऊक नाही, अशी टीकाही शहा यांनी या वेळी केली.
Where did the electoral funds come from before the introduction of the electoral bond? They want the cash donations to continue so that the source can never be traced.
इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले चुनाव का फंड कहाँ से आता था…ये लोग चाहते हैं कि फिर से इन्हें कैश में चंदा मिलने… pic.twitter.com/6aSCwpfdL6
— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) March 16, 2024
सरकारने वर्ष २०१८ मध्‍ये निवडणूक रोख्‍यांची योजना आणली होती. त्‍यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने गेल्‍या महिन्‍यात बंदी घातली. यावर शहा पुढे म्‍हणाले की,
१. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयावर मी भाष्‍य करू इच्‍छित नाही. निवडणूक रोखे योजनेवर बंदी घालण्‍यापेक्षा त्‍यामध्‍ये सुधारणा करता येऊ शकतात.
२. या योजनेच्‍या आधी राजकीय पक्षांना रोख स्‍वरूपात देणग्‍या दिल्‍या जात होत्‍या. या योजनेमुळे संस्‍था किंवा वैयक्‍तिक पातळीवर बँकेच्‍या माध्‍यमातून बाँड (रोखे) विकत घेण्‍याची आणि ते राजकीय पक्षांना देणगी स्‍वरूपात देण्‍याची पद्धत चालू करण्‍यात आली.
३. भाजप सत्तेत असल्‍यामुळे निवडणूक योजनेचा आम्‍हाला सर्वाधिक लाभ झाला, असे बोलले जात आहे. तथापि भाजपला केवळ ६ सहस्र कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले. सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्‍या एकूण निवडणूक रोख्‍यांचा आकडा २० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक आहे. उर्वरित १४ सहस्र कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे कुणाकडे गेले ?
४. विरोधी पक्षांना मिळालेल्‍या देणग्‍या या त्‍यांच्‍या लोकसभेतील खासदारांच्‍या संख्‍येशी तुलना केल्‍यास अतिशय विषम आहेत.
५. या योजनेआधी जेव्‍हा रोखीत देणग्‍या दिल्‍या जात होत्‍या, तेव्‍हा काँग्रेसी नेते १०० रुपये पक्षाकडे आणि १ सहस्र रुपये स्‍वतःकडे ठेवत होते.
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
निवडणुकीचे घोषणापत्र आणि मतदारांची जागृती !
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
१५ मिनिटांचे एकच उत्तर – १०० टक्के मतदान !
निवडणूक विशेष
हद्दपारीचे साधारणत : ५० हून अधिक प्रस्तावही मान्य !