संपादकीय : ‘काळ्या’चे पांढरे…!

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने एकूण २० सहस्र कोटी रुपयांचा निधी राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे दिला आहे. हे रोखे सर्वाधिक मुंबई आणि देहली येथे खरेदी करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने पक्षांची नावे सादर न केल्याने तिच्यावर लपवाछपवीचा संशय घेऊन ‘बँकेची वृत्ती योग्य नाही’, असे न्यायालयाने नुकतेच म्हटले. त्यामुळे ‘२१ मार्चपर्यंत निवडणूक रोख्यांविषयीची सगळी माहिती सार्वजनिक करा’, असे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिले आहेत. ‘ही माहिती निवडणूक आयोगाने त्याच्या संकेतस्थळावर तातडीने प्रसिद्ध करावी’, असेही न्यायालयाने सांगितले. यातून न्यायालयाला निवडणूक रोख्यांमध्ये पारदर्शकता अपेक्षित आहे.

रोख्यांची परंपरा

काँग्रेसच्या काळात तिची धोरणे, इतकेच काय, तर अर्थसंकल्पातील धोरणेही देशातील काही मोठ्या आस्थापनांना उपयोगी पडतील, अशी असायची. ती आस्थापने सरकारला अर्थातच निवडणुकांसाठी पक्षाला आर्थिक साहाय्य करत असत. सरकारचे आस्थापनांना साहाय्य हे भूमी मिळण्याच्या संदर्भातील, अटी शिथिल करून किंवा त्या न जुमानता विविध अनुमती देण्याच्या संदर्भातील, त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीच्या दृष्टीने असे विविध प्रकारचे होते. ही आस्थापने त्यात त्यांचा काळा पैसा पांढरा करून घेत. त्यामुळे पक्ष त्यांना भविष्यातही काही साहाय्य करत असे, तसेच पक्षाला (आणि पक्षनेत्यांनाही) ही पैशांचे ‘साहाय्य’ होत असे. आताही या गोष्टी चालू आहेत; मात्र मोदी शासन आल्यानंतर हीच प्रक्रिया काही प्रमाणात का होईना, योजना आणून अधिकृत करण्याचा प्रयत्न झाला. ज्या आस्थापनांना ज्या पक्षांसाठी पैसे द्यायचे आहेत, त्यांनी ते अधिकोषात जमा करून त्या पक्षांनी अधिकोषांकडून रोखे (बाँड) घेण्याची पद्धत चालू करण्यात आली; जेणेकरून कोणत्या पक्षांनी रोखे घेतले आहेत, याची लिखापढी (नोंदी) अधिकोषांकडे होईल आणि तशी ती होतही आहे; परंतु वर्ष २०१७ मध्ये कायद्यात अशी सुधारणा करून घेण्यात आली आहे की, राजकीय पक्षांना या रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या पैशावर प्राप्तीकर बंधनकारक नाही, म्हणजे रोख्यांच्या माध्यमांतून हवे तेवढे पैसे पक्ष घेऊ शकतो. याचाच दुसरा अर्थ ‘आस्थापनांना पाहिजे तेवढा काळा पैसा पांढरा करता येऊ शकतो’, असा आहे. राजकारणातील काळा पैसा न्यून होण्याच्या दृष्टीने ‘निवडणूक रोखे योजना’ काढण्यात आल्याचे गृहमंत्री शहा यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. या योजनेपूर्वी जेव्हा हाती देणग्या दिल्या जात होत्या, तेव्हा काँग्रेसी नेते १०० रुपये पक्षाकडे आणि १ सहस्र रुपये स्वतःकडे ठेवत होते. आता राहुल गांधी सतत निवडणूक रोख्यांचे सूत्र भाजपविरोधात उचलत आहेत. खरेतर ज्या काँग्रेसनेच ही ‘देणग्या’ घेण्याची पद्धत चालू केली, त्या पक्षाच्याच नेत्याने (त्यात पारदर्शकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या पक्षाच्या नेत्याच्या विरोधात) हे सूत्र उचलणे, हे हास्यास्पद आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष हे ‘माहितीच्या अधिकारा’च्या अंतर्गतही येतात. त्यामुळे म्हटले तर काळे धन वापरण्याच्या संदर्भात सध्या राजकीय पक्षांवर बंधन आहे आणि म्हटले तर बंधन नाही.

वरील कारणास्तवच रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या पैशांच्या व्यवहारात पूर्णपणे पारदर्शकता येण्यास नक्कीच वाव आहे. त्यामुळे आता सर्वाेच्च न्यायालयाने अधिकोषांना कोणत्या पक्षाला रोखे दिले, त्यांची नावे आणि संबंधित तपशील घोषित करण्याचे नव्याने आदेश दिले आहेत. मागील मासात या संदर्भातील निकाल देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता नसल्याने ते घटनाबाह्य ठरवले खरे; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने आताही राजकीय पक्षांना ‘हे रोखे घेऊ नका’, असे म्हटलेले नाही किंवा ते थांबवलेले नाहीत; मात्र त्यात अधिक पारदर्शकता येणे न्यायालयाला अपेक्षित आहे.

राष्ट्रविघातक वृत्ती लक्षात येते !

आता रोखे घेणार्‍यांमध्ये जी नावे प्रामुख्याने पुढे आली आहेत, त्यात द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष आहेत. या पक्षांनी ज्या आस्थापनांचे रोखे घेतले आहेत, त्यात प्रामुख्याने मांसविक्री करणारी आस्थापने आहेत. एका पक्षाला सनातन हिंदु धर्माला संपवायचे आहे, तर दुसर्‍या पक्षाला हिंदूंना संपवायचे आहे. एकूणच ‘दोघांचा आतापर्यंतचा इतिहास हा हिंदुद्रोही आणि त्यामुळे पर्यायाने राष्ट्रद्रोही असाच राहिला आहे’, असे म्हटले, तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. हे पक्ष असणार्‍या राज्यात ज्या दंगली होतात, त्यात हिंदु मारले जातात. या पक्षांच्या राज्यात हिंदूंवर प्रचंड आक्रमणे होतात आणि अनेक ठिकाणी हिंदू अत्यंत अन्यायग्रस्त जीवन जगत आहेत. अशा पक्षांना देणगी देऊ इच्छिणारे त्याच विचारांचे आणि त्याच वृत्तीचे असणार, यात शंका नाही. या दोघांनी एकमेकांना साहाय्य करून काळ्या पैशाची केलेली उभारणी ही निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांना पांढरी करून घ्यायची आहे. देशद्रोही संघटनांना अनेकदा विदेशातून पैसा येत असल्याचे उघड होते. काहींना हवालाच्या माध्यमातून पैसा येतो. आस्थापने कर चुकवत असतात. हा सारा उभा रहाणारा प्रचंड काळा पैसा या पक्षांना निवडणुकीसाठी पुरवला जातो. हा काळा पैसा निर्माण करण्यासाठी मिळणारी सूट हे पक्षच या आस्थापनांना देत असतात. हे ‘लागेबांधे’ आणि त्यांचे चक्र कुठे तरी तुटणे आवश्यक आहे. कुठलाच पक्ष आज पूर्ण ‘स्वच्छ’ आहे, असे म्हणण्याचे धैर्य कुणी करणार नाही; परंतु आता दिले गेलेले सर्वाधिक रोखे हे राष्ट्रघातकी पक्षांना दिले गेले आहेत, हे सत्यही नाकारता येत नाही.

सध्या अशी स्थिती आहे की, पक्षांकडे निवडणुकांसाठी किंवा अन्य वेळी गोळा होणारा पक्षनिधी पारदर्शक असावा, यासाठी नेमके काय केले पाहिजे ? याविषयी शासनाने किंवा न्यायालयाने काही धोरणे दिलेली नाहीत. ‘काळा पैसा योग्य नाही’, हे सर्वांच्या लक्षात येते; मात्र तो पांढरा करण्याची अधिक चांगली अधिकृत उपाययोजना मात्र लक्षात येत नाही. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी तो पक्षाला देणे आणि पक्षानेही तो रोख्याच्या नावाखाली तथाकथित अधिकृतपणाचे लेबल लावून तो स्वीकारणे हे कितपत योग्य आहे ? पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसा लागतो, हे कुणी नाकारत नाही; त्याने देणग्या घेण्यासही कायद्याचे किंवा कुणाचे बंधन नाही; मात्र त्यात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे; जेणेकरून अनावश्यक, वारेमाप उधळपट्टी यांतील काळ्या पैशांचा प्रचंड उद्योग टळेल आणि जनतेचा पैसा जनतेसाठी किंवा राष्ट्रासाठी वापरला जाईल. एक तर काळा पैसा निर्माणच होता कामा नये; परंतु ही आदर्श स्थिती झाली, तसेच तो निर्माण करणार्‍यांना योग्य ती शिक्षा व्हायला हवी. त्यामुळे निर्माण होणारा काळा पैसा खर्‍या अर्थाने राष्ट्रकार्याकडे वळण्याची योजना शासन किंवा न्यायालय यांनी सांगितली पाहिजे !