Rohingya Refugees : रोहिंग्या घुसखोरांना भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही !

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले स्पष्ट !

नवी देहली – भारतात बेकायदेशीरपणे रहाणार्‍या रोहिंग्या मुसलमानांना येथे स्थायिक होण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला स्पष्टपणे सांगितले आहे. इतकेच नाही, तर ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांनाही मर्यादा आहे आणि ती मर्यादा ओलांडून संसदेच्या अधिकारांना अल्प करता येणार नाही. बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेल्यांना निर्वासितांचा दर्जा देण्यासाठी स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला नाही’, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

१. संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या निर्वासित कार्डला भारतात मान्यता नाही !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा उल्लेख केला आहे. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार परदेशी व्यक्तीला जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. त्याला देशात रहाण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांनी काही निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी ‘निर्वासित कार्ड’ दिले आहे; मात्र भारतात त्याला मान्यता नाही.  ‘या कार्डच्या आधारावर नागरिकत्व मिळेल’ या विश्‍वासाने रोहिंग्या मुसलमानांनी हे कार्ड मिळवले आहे.

२. रोहिंग्यांना रहाण्याची अनुमती देणे देशाच्या सुरक्षेला धोकादायक !

सरकारने पुढे म्हटले की, भारताला आधीच मोठ्या संख्येने बांगलादेशींच्या घुसखोरीची गंभीर समस्या भेडसावत आहे. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे काही सीमावर्ती राज्यांमधील (आसाम आणि बंगाल) लोकसंख्येचे समीकरण पालटले आहे. रोहिंग्यांनी भारतात बेकायदेशीर स्थलांतर करणे आणि त्यांना भारतात रहाण्याची अनुमती देणे हे केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर सुरक्षेसाठीही धोकादायक आहे. ते मानवी तस्करीसह देशभरातील गंभीर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतले आहेत आणि अंतर्गत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी गंभीर धोका असल्याची विश्‍वसनीय माहिती आहे. रोहिंग्यांना आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखी बनावट ओळखपत्रे मिळाली आहेत.

३. रोहिंग्यांवर विदेशी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल !

याचिकाकर्त्या प्रियाली सूर यांनी अटकेत असलेल्या रोहिंग्यांच्या सुटकेची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याविषयी सरकारने न्यायालयात सांगितले की, बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करणार्‍यांवर विदेशी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली जाईल. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ष १९५१ च्या निर्वासित करारावर आणि निर्वासितांच्या स्थितीशी संबंधित नियमांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे सरकर रोहिंग्यांशी सरकार देशांतर्गत कायद्यानुसार व्यवहार करील.

४. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना समान अधिकार मिळणार नाहीत !

याचिकाकर्त्या प्रियाली सूर यांनी तिबेट आणि श्रीलंकेतील निर्वासित यांचा हवाला देत सरकारने रोहिंग्यांशी अशीच वागणूक द्यावी, अशी मागणी केली. (अशी मागणी करणार्‍यांनाच देशातून हाकलण्याचा आता कायदा करण्याची आवश्यकता आहे ! – संपादक) याला विरोध करतांना सरकारने म्हटले की, कोणत्याही श्रेणीतील लोकांना निर्वासित म्हणून मान्यता द्यायची कि नाही, हा निव्वळ धोरणात्मक निर्णय आहे. जर एखाद्याने कायदेशीर व्याप्तीच्या बाहेर निर्वासितांचा दर्जा दिला, तर त्याला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशाने ‘निर्वासित दर्जा’ची घोषणा केली जाऊ शकत नाही. परदेशी आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना समान अधिकार मिळणार नाहीत.