Electoral Bond Case : तुमची वृत्ती योग्य नाही, लपवाछपवी करू नका ! – सरन्यायाधीश

नवी देहली – निवडणूक रोख्यांच्या सूत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला १८ मार्च या दिवशी पुन्हा एकदा फटकारले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की, एस्.बी.आय.ने कुठलीही लपवाछपवी करू नये. बँकेची वृत्ती योग्य नाही. २१ मार्च, म्हणजेच पुढील ३ दिवसांत निवडणूक रोख्यांविषयीची सगळी माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिले. यासह ही माहिती निवडणूक आयोगाने त्याच्या संकेतस्थळावर तातडीने प्रसिद्ध करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

१.  ११ मार्चच्या निर्णयात न्यायालयाने बँकेला ‘बाँड’ (रोखे), खरेदीचा दिनांक, खरेदीदाराचे नाव आणि श्रेणी यांचा संपूर्ण तपशील देण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या देणगीदाराने किती देणगी दिली, हे बँकेने उघड केले नाही. यावरून न्यायालयाने म्हटले की, ठराविक किंवा निवडक अशी माहिती नको, तर सगळे तपशील उघड करा ! तुम्ही आतापर्यंत माहिती का उघड केली नाही ?

२. बँकेची बाजू मांडतांना अधिवक्ता हरीश साळवे म्हणाले की, आम्हाला निकाल समजला तसे त्याचे पालन आम्ही केले आहे. सगळी माहिती उघड करण्यासाठी काही कालावधी मागितला होता; मात्र यावरही सरन्यायाधिशांनी नापसंती व्यक्त केली. ‘स्टेट बँकेने रोखे क्रमांक जाहीर केलेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करा आणि रोख्यांचा युनिक क्रमांक म्हणजेच ‘अल्फा न्यूमेरिक नंबर’ सादर करा’, असे न्यायालयाने म्हटले. यासमवेत शपथपत्रही प्रविष्ट (दाखल) करण्यास सांगितले की, ‘आम्ही कोणतीही माहिती लपवलेली नाही !’