विश्‍व हिंदु परिषद देशातील ४ लाख मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात अभियान राबवणार !

विहिंपचे हे स्तुत्य अभियान आहे. असे असले, तरी केंद्र सरकारने आणि भाजप शासित राज्यांनीच मंदिरांचे सरकारीकरण रोखण्यासाठी कायदा केला पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते ! उत्तराखंडमधील भाजप सरकारच चारधाम आणि अन्य मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध करण्यात आला आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे, असेही हिंदूंना वाटते !

नवी देहली – विश्‍व हिंदु परिषदेने देशातील ४ लाख मंदिरांना सरकारीकरणापासून मुक्त करण्यासाठी अभियान राबवण्याची घोषणा केली आहे. विहिंपचे केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी म्हटले की, देशातील विविध राज्यांमध्ये ४ लाख मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आले आहे. मी त्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी मठ आणि मंदिरे यांना सरकारीकरणातून मुक्त करावे. यासाठी लवकरच या राज्यांतील सरकारांशी विहिंप चर्चा करणार आहे. जर आवश्यकता भासली, तर यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली जाईल.

चार लाख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की तैयारी में विहिप, जानें मिलिंद परांडे ने और क्‍या कहा#VishvaHinduParishad #VHP #hindutemples @VHPDigital https://t.co/cER97Ia2v3

— Dainik Jagran (@JagranNews) March 21, 2021

मिलिंद परांडे यांनी म्हटले की,

१. समाजहितासाठी मंदिरांचा उपयोग करण्याऐवजी भाविकांनी मठ आणि मंदिरे यांना अर्पण केलेल्या भूमीचा अन्य कामांसाठीच वापर केला जात आहे. या मंदिरांचा वापर हिंदु धर्माच्या प्रसाराचे केंद्र म्हणून झाले पाहिजे.

२. अनेक सरकारांकडून मंदिरावर नियंत्रण मिळवून भारतीय संस्कृती नष्ट करण्याचा कट रचला गेला आहे. काही मंदिरांमध्ये तर पूजा-अर्चाही योग्य प्रकारे केली जात नाही. यामुळेच लोकांना पुढे येऊन सरकारवर दबाव निर्माण केला पाहिजे आणि मंदिरांचे व्यवस्थापन समाजाकडे सोपवले पाहिजे. भक्तांनीच याचे व्यवस्थापन पाहिले पाहिजे.

३. आंध्रप्रदेशातील तिरुपती तिरुमला मंदिरामध्ये प्रतिवर्षी १ सहस्र ३०० कोटी रुपये दान येते. त्यांतील ८५ टक्के पैसे सरकारजमा होतात.

४. आंध्रप्रदेश सरकारच्या सांगण्यावरून राज्यातील १० मंदिरांना त्यांची भूमी गोल्फ कोर्स बनवण्यासाठी द्यावी लागली आहे. हिंदु भाविकांनी याच्यासाठी मंदिरांना भूमी दिलेली नाही.

५. राज्य सरकारांकडून मंदिरांच्या संपत्तीचा दुरुपयोग केला जात आहे. यासाठीच हिंदु भाविक मंदिरांमध्ये धन अर्पण करतात का ? अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन तेथील लोकच करत असतात; मग हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवर हे निर्बंध का घातले जातात ? हिंदूंनी मंदिरांना अर्पण केलेल्या पैशांवर सरकारचा अधिकार असता कामा नये.

रा.स्व. संघाचेही समर्थन

रा.स्व. संघाचे अखिल भारतीय सहप्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर यांनी विहिंपच्या या अभियानाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, हिंदूंची मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त होऊन त्यांचे व्यवस्थापन समाजाकडून झाले पाहिजे. तसेच मंदिरांमधील धनाचा उपयोग सामाजिक कार्यासाठी झाला पाहिजे. (मंदिरांमधील धनाचा उपयोग सामाजिक नाही, तर केवळ धार्मिक कार्यासाठीच झाला पाहिजे. सामाजिक कार्य करण्यासाठी सरकार आणि सामाजिक संस्था आहेत. मंदिरांचा पैसा केवळ धर्माचा आहे आणि त्याचा त्यासाठीच वापर केला पाहिजे ! – संपादक)

सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांचे तमिळनाडूमध्ये अभियान

सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी त्यांच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या वतीने यापूर्वीच तमिळनाडूतील सरकारीकरण झालेल्या सहस्रो मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात अभियान चालू केले आहे.

 (सौजन्य : TIMES NOW)

सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तमिळनाडूमध्ये १२ सहस्र मंदिरांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे; कारण तेथे पूजाच होत नाही. ३४ सहस्र मंदिरांमध्ये वार्षिक १० सहस्र रुपयांतच मंदिरांची सर्व कामे करावी लागत आहेत. ३७ सहस्र मंदिरांमध्ये एकाच व्यक्तीकडून देखभाल केली जात आहे.