जम्‍मू-काश्‍मीरमध्‍ये ‘ब्रायर मेसेजिंग अ‍ॅप’ ब्‍लॉक करण्याच्या केंद्र सरकारच्‍या निर्णयावर देहली उच्‍च न्‍यायालयाने शिक्‍कामोर्तब केले. ‘सरकार राष्‍ट्रीय सुरक्षेसाठी नैसर्गिक न्‍यायाच्‍या तत्त्वांना बाजूला ठेवू शकते’, असे देहली उच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे.
हवामान प्रदूषणाची ही स्‍थिती शासनकर्त्‍यांना ठाऊक नाही का ? इतकी गंभीर स्‍थिती असतांना याविषयी ना शासनकर्ते काही करतरत ना जनता त्‍याविषयी त्‍यांना जाब विचारते ! ही स्‍थिती भारतियांना लज्‍जास्‍पद होत !
रायगडावर ढगफुटीसदृश पाऊस पडला. तेथील महादरवाज्‍यातून पाण्‍याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणात वहात होता. सर्वांना पाण्‍याचे रौद्र रूपच पहायला मिळाले. या सर्वांत तेथे पर्यटनासाठी आलेले काही शिवप्रेमी थोडक्‍यात वाचले.
या महिलांमुळे राज्याच्या आणि देशाच्या सुरक्षिततेस धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. खुलेआम चालू असलेल्या वेश्या व्यवसायाला पाठीशी घालणार्‍या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी.
देशातील प्रमुख दूरसंचार आस्थापनांनी काही दिवसांपूर्वी भ्रमणभाषच्या ‘रिचार्ज प्लॅन’च्या किमती ११ ते २५ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. केंद्र सरकार किंवा दूरसंचार नियामक असलेल्या ‘ट्राय’ने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर येथील परिसर विस्तीर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहीम चालू केली आहे. नगरपालिकेने पोलीस प्रशासनासह प्रदक्षिणा मार्गावरील अतिक्रमण हटवले.
पुणे शहरातील ससून सर्वोपचार रुग्णालय दर्जेदार आरोग्य सेवा देणारे आहे. या रुग्णालयाच्या परिसरात कर्करोग रुग्णालय उभारणीविषयी कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.
‘सिडको आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचे दलाल, भ्रष्ट अधिकारी बसले आहेत. राज्य सरकारचे अनेक अधिकारी भ्रष्ट आहेत. सरकारमध्येही अनेकांचे हात स्वच्छ नाहीत’, असे विधान भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत मांडले.
असा आदेश का द्यावा लागतो ? भारताच्‍या गुप्‍तचर यंत्रणेकडे यासंदर्भातील माहिती नसणार, हे शक्‍य नाही. बांगलादेशी घुसखोरांवर कायमस्‍वरूपी कारवाई करण्यासाठी राजकीय इच्‍छाशक्‍तीच निर्माण होणे आवश्‍यक !
मुसलमान कितीही सुशिक्षित आणि उच्चपदस्थ असला, तरी ‘जिहाद’ करणे, हाच त्याचा प्राधान्यक्रम असतो, हेच या घटनेवरून दिसून येते !