याखेरीज गॅस सिलिंडर पोच करणार्‍या कर्मचार्‍याविरुद्ध एच्.पी.सी.एल्. आस्थापनाकडे तक्रारही करता येऊ शकते. ही तक्रार करतांना अतिरिक्त शुल्क मागणार्‍या कर्मचार्‍याचे नाव, गॅस वितरकाचे नाव, शहराचे नाव, जिल्हा आदी नमूद करावे.
केरळमधील जनतेला मद्यपी बनवण्याचा घाट घालणारे जनताद्रोही साम्यवादी सरकार ! महसुलाच्या हव्यासापायी जनतेच्या आरोग्याशी खेळणारे साम्यवादी सरकार जनहित काय साधणार ?
आपल्या मंदिरांविषयी कुणीही चुकीचे वक्तव्य करण्यास धजावणार नाही आणि वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धैर्य करणार नाही, असे प्रभावी संघटन झाले पाहिजे. मंदिर विश्‍वस्तांची महाराष्ट्रभर चालू झालेली चळवळ देशभर पोचवू.
माहिती कायद्याचा आधार घेऊन आपण राष्ट्र आणि धर्म या कार्यासाठी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करू शकतो. त्याआधारे सरकारवर लक्ष ठेवण्याचे काम करू शकतो.
अनधिकृत शस्त्रास्त्रेप्रकरणी शिक्षा होऊनही अभिनेता संजय दत्त यांची शिक्षा १ वर्षाने न्यून का करण्यात आली ? राजीव गांधी हत्येतील दोषी पेरारीवलन यांची याचिका !
श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.
‘उत्तरप्रदेशात मदरशांच्या नावाखाली सरकारी निधी लाटला गेला तसेच शिक्षक भरतीत घोटाळा, विद्यार्थ्यांच्या संख्येत गडबड हे सर्व माहिती अधिकर कायद्यामुळे उघड झाले.
आर्थिक अपव्यवहार झाला असेल, तर संबंधितांना शिक्षा व्हायलाच हवी; मात्र हिंदूंच्या धर्मशास्त्राशी निगडित विषयांत माननीय न्यायालयाने शंकराचार्य किंवा हिंदूंचे धर्मगुरु यांचे मत विचारात घ्यावे, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !
केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले की, एखाद्याने प्राप्तीकर विवरणपत्र भरणे ही सार्वजनिक गोष्ट होऊ शकत नाही. नागरिकाने कर भरणे हे कर्तव्य बजावण्यासारखे आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताचा उद्देश नसेल, तर अशी माहिती अर्जदाराला देता येणार नाही.
कुतुब मीनार ही वास्तू हिंदूंची असून याचे नाव ‘विष्णुस्तंभ’ आहे, हे विविध इतिहासकारांनी पुराव्यानिशी समोर आणले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्याने आता केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे !