माहिती अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील महसूल विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशासन येथील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली; मात्र त्याचे पुढे काय होते, हे समजत नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने चौकशी दडपली जाते.
शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचे काम जिल्हा माहिती कार्यालयातून अधिक प्रभावी व्हावे, यासाठी माहिती कार्यालये अधिक सक्षम करण्यावर भर देणार असल्याचे प्रतिपादन कोल्हापूर विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ. संभाजी खराट यांनी केले.
जबलपुरे यांनी ३१ ऑगस्ट या दिवशी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत हिंदु धर्माला धोका असल्याविषयीची माहिती मागितली होती. यावर गृह मंत्रालयाचे मुख्य माहिती अधिकारी (अंतर्गत सुरक्षा) व्ही.एस्. राणा यांनी वरील उत्तर दिले आहे.
अशी घटना सैन्याला लज्जास्पद आहे ! याला उत्तरदायी असणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांना शिक्षा झाली पाहिजे !
एका पोलीस शिपायाकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे. त्याच्याकडे महागड्या गाड्या आणि सदनिका, तसेच भूमीही आहे. त्याच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते नूतन ठाकूर यांनी केली आहे.
१ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२० या कोरोनाच्या संसर्गाच्या काळात देशातील विविध अधिकोषांमध्ये (बँक) ६३ सहस्र ३४५ अपव्यवहारांची नोंद करण्यात आली आहे. यात ९९ सहस्र ८६३ कोटी रुपये गुंतले होते, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून देण्यात आली.
जेव्हा वृद्धाश्रमांना मान्यता देण्यात आली, तेव्हा याविषयीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले; मात्र हे सर्व कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात उपरोल्लेखित गावांत एकाही ठिकाणी वृद्धाश्रम अस्तित्वात आला नाही.
गुरुदास काळेल यांनी गावातील गायरान जमिनीवर असणार्‍या घरांचे ‘८ अ’चे उतारे मिळावेत, यासाठी ग्रामसेवकाकडे माहिती अधिकारामध्ये अर्ज दिला होता. अर्ज का दिला ? असे विचारत सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी मारहाण केली.
राहुरी (नगर) येथील एका साप्ताहिकाचे पत्रकार आणि माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते रोहिदास दातीर यांची अपहरणानंतर हत्या करण्यात आली. गुन्ह्यात वापरलेले वाहन पोलिसांनी हस्तगत केले असून आरोपी राज्यातील एका सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याची माहिती आहे.
याखेरीज गॅस सिलिंडर पोच करणार्‍या कर्मचार्‍याविरुद्ध एच्.पी.सी.एल्. आस्थापनाकडे तक्रारही करता येऊ शकते. ही तक्रार करतांना अतिरिक्त शुल्क मागणार्‍या कर्मचार्‍याचे नाव, गॅस वितरकाचे नाव, शहराचे नाव, जिल्हा आदी नमूद करावे.