सरकारचे लाखो रुपयांचे भाडे थकित ठेवणार्‍या पक्षावर अद्याप केंद्र सरकारने कारवाई का केली नाही ?, याचे उत्तर त्याने जनतेला दिले पाहिजे ! सामान्य व्यक्तीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात भाडे थकवता आले असते का ? प्रशासनाने कधीच अशा व्यक्तीला बाहेर काढले असते !
एवढ्या मोठ्या रकमेचा भ्रष्टाचार होईपर्यंत पालिकेचा लेखा विभाग आणि लेखा परीक्षण विभाग काय करत होते ? संबंधितांकडून रक्कम वसूल करुन कठोर शासन करा !
कृषीप्रधान महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना चालू करूनही सहस्रो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होतात, हे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद आहे.
या माहितीवर भारतातील एकतरी हिंदू विश्‍वास ठेवू शकतो का ? अशा प्रकारची माहिती देऊन श्रीनगर पोलीस आतंकवाद्यांच्या अत्याचारांना लपवू पहात आहेत का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो !
यामध्ये २०० रुपयांपासून ते २ लाख ७५ सहस्र रुपयांपर्यत लाच घेतल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकाराखाली ही माहिती प्राप्त झाली आहे.
मुलींचे बेपत्ता होण्यामागे ‘लव्ह जिहाद’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असल्याने याकडे अधिक गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे, असे हिंदूंना वाटते !
सध्या हे सर्व ६० आरोपी जामिनावर आहेत. पोलीस आणि प्रशासन यांची हतबलता, शासनकर्त्यांची उदासीनता यांमुळे हे सर्व गुन्हेगार अद्यापही मोकाट आहेत !
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या पत्रव्यवहारानंतरही संकेतस्थळावर माहिती देण्याविषयी प्रशासन उदासीन !
माहिती अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील महसूल विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशासन येथील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली; मात्र त्याचे पुढे काय होते, हे समजत नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने चौकशी दडपली जाते.
शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचे काम जिल्हा माहिती कार्यालयातून अधिक प्रभावी व्हावे, यासाठी माहिती कार्यालये अधिक सक्षम करण्यावर भर देणार असल्याचे प्रतिपादन कोल्हापूर विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ. संभाजी खराट यांनी केले.