कागदोपत्री वृद्धाश्रम !
जेव्हा वृद्धाश्रमांना मान्यता देण्यात आली, तेव्हा याविषयीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले; मात्र हे सर्व कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात उपरोल्लेखित गावांत एकाही ठिकाणी वृद्धाश्रम अस्तित्वात आला नाही.
जेव्हा वृद्धाश्रमांना मान्यता देण्यात आली, तेव्हा याविषयीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले; मात्र हे सर्व कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात उपरोल्लेखित गावांत एकाही ठिकाणी वृद्धाश्रम अस्तित्वात आला नाही.
गुरुदास काळेल यांनी गावातील गायरान जमिनीवर असणार्या घरांचे ‘८ अ’चे उतारे मिळावेत, यासाठी ग्रामसेवकाकडे माहिती अधिकारामध्ये अर्ज दिला होता. अर्ज का दिला ? असे विचारत सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी मारहाण केली.
राहुरी (नगर) येथील एका साप्ताहिकाचे पत्रकार आणि माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते रोहिदास दातीर यांची अपहरणानंतर हत्या करण्यात आली. गुन्ह्यात वापरलेले वाहन पोलिसांनी हस्तगत केले असून आरोपी राज्यातील एका सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याची माहिती आहे.
याखेरीज गॅस सिलिंडर पोच करणार्या कर्मचार्याविरुद्ध एच्.पी.सी.एल्. आस्थापनाकडे तक्रारही करता येऊ शकते. ही तक्रार करतांना अतिरिक्त शुल्क मागणार्या कर्मचार्याचे नाव, गॅस वितरकाचे नाव, शहराचे नाव, जिल्हा आदी नमूद करावे.
केरळमधील जनतेला मद्यपी बनवण्याचा घाट घालणारे जनताद्रोही साम्यवादी सरकार ! महसुलाच्या हव्यासापायी जनतेच्या आरोग्याशी खेळणारे साम्यवादी सरकार जनहित काय साधणार ?
आपल्या मंदिरांविषयी कुणीही चुकीचे वक्तव्य करण्यास धजावणार नाही आणि वक्रदृष्टीने पहाण्याचे धैर्य करणार नाही, असे प्रभावी संघटन झाले पाहिजे. मंदिर विश्वस्तांची महाराष्ट्रभर चालू झालेली चळवळ देशभर पोचवू.
माहिती कायद्याचा आधार घेऊन आपण राष्ट्र आणि धर्म या कार्यासाठी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करू शकतो. त्याआधारे सरकारवर लक्ष ठेवण्याचे काम करू शकतो.
अनधिकृत शस्त्रास्त्रेप्रकरणी शिक्षा होऊनही अभिनेता संजय दत्त यांची शिक्षा १ वर्षाने न्यून का करण्यात आली ? राजीव गांधी हत्येतील दोषी पेरारीवलन यांची याचिका !
श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.
‘उत्तरप्रदेशात मदरशांच्या नावाखाली सरकारी निधी लाटला गेला तसेच शिक्षक भरतीत घोटाळा, विद्यार्थ्यांच्या संख्येत गडबड हे सर्व माहिती अधिकर कायद्यामुळे उघड झाले.