
‘माहिती कायद्याचा आधार घेऊन आपण राष्ट्र आणि धर्म या कार्यासाठी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करू शकतो. त्याआधारे सरकारवर लक्ष ठेवण्याचे काम करू शकतो. हा कायदा सर्व स्तरावर लागू होतो. कायद्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात जनसंपर्क अधिकारी नेमलेला असतो. या कायद्याच्या माध्यमातून आपण जी माहिती मागवतो, ती ३० दिवसांत जर मिळाली नाही, तर संबंधित अधिकार्यांना २५० रुपये ते २५ सहस्र रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.’
– अधिवक्त्या (सौ.) अपर्णा कुलकर्णी
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’त मोठा घोटाळा होऊनही प्रशासनाला तो कळत का नाही ?
हत्तींपासून जनतेचे रक्षण करू न शकणारे प्रशासन राज्य करण्याच्या लायकीचे आहे का ?
यंदा गोव्यासह संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अल्प पाऊस पडणार असल्याने प्रशासन यावर उपाय म्हणून काय करत आहे ? हे त्यांनी सांगितले पाहिजे !
धर्मस्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे !
सामाजिक आणि राष्ट्रीय लाभाच्या अनुषंगाने हिंदूंची उदासीनता !
‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ यांसाठी आत्मबलीदान करावेच लागेल !