‘माहिती कायद्याचा आधार घेऊन आपण राष्ट्र आणि धर्म या कार्यासाठी त्याचा योग्य प्रकारे वापर करू शकतो. त्याआधारे सरकारवर लक्ष ठेवण्याचे काम करू शकतो. हा कायदा सर्व स्तरावर लागू होतो. कायद्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात जनसंपर्क अधिकारी नेमलेला असतो. या कायद्याच्या माध्यमातून आपण जी माहिती मागवतो, ती ३० दिवसांत जर मिळाली नाही, तर संबंधित अधिकार्यांना २५० रुपये ते २५ सहस्र रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.’
– अधिवक्त्या (सौ.) अपर्णा कुलकर्णी