यामध्ये २०० रुपयांपासून ते २ लाख ७५ सहस्र रुपयांपर्यत लाच घेतल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकाराखाली ही माहिती प्राप्त झाली आहे.
मुलींचे बेपत्ता होण्यामागे ‘लव्ह जिहाद’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असल्याने याकडे अधिक गांभीर्याने पहाण्याची आवश्यकता आहे, असे हिंदूंना वाटते !
सध्या हे सर्व ६० आरोपी जामिनावर आहेत. पोलीस आणि प्रशासन यांची हतबलता, शासनकर्त्यांची उदासीनता यांमुळे हे सर्व गुन्हेगार अद्यापही मोकाट आहेत !
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या पत्रव्यवहारानंतरही संकेतस्थळावर माहिती देण्याविषयी प्रशासन उदासीन !
माहिती अधिकाराचा वापर करून जिल्ह्यातील महसूल विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशासन येथील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली; मात्र त्याचे पुढे काय होते, हे समजत नाही. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा वचक नसल्याने चौकशी दडपली जाते.
शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती प्रसारमाध्यमांद्वारे सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवण्याचे काम जिल्हा माहिती कार्यालयातून अधिक प्रभावी व्हावे, यासाठी माहिती कार्यालये अधिक सक्षम करण्यावर भर देणार असल्याचे प्रतिपादन कोल्हापूर विभागाचे माहिती उपसंचालक डॉ. संभाजी खराट यांनी केले.
जबलपुरे यांनी ३१ ऑगस्ट या दिवशी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत हिंदु धर्माला धोका असल्याविषयीची माहिती मागितली होती. यावर गृह मंत्रालयाचे मुख्य माहिती अधिकारी (अंतर्गत सुरक्षा) व्ही.एस्. राणा यांनी वरील उत्तर दिले आहे.
अशी घटना सैन्याला लज्जास्पद आहे ! याला उत्तरदायी असणार्या सर्व अधिकार्यांना शिक्षा झाली पाहिजे !
एका पोलीस शिपायाकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती आहे. त्याच्याकडे महागड्या गाड्या आणि सदनिका, तसेच भूमीही आहे. त्याच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते नूतन ठाकूर यांनी केली आहे.
१ एप्रिल ते ३१ डिसेंबर २०२० या कोरोनाच्या संसर्गाच्या काळात देशातील विविध अधिकोषांमध्ये (बँक) ६३ सहस्र ३४५ अपव्यवहारांची नोंद करण्यात आली आहे. यात ९९ सहस्र ८६३ कोटी रुपये गुंतले होते, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून देण्यात आली.