गरोदर महिलेचा मृत्यू आणि असंवेदनशील आरोग्य विभाग !

आमदारांनी उपस्थित केलेले सर्वच प्रश्न गंभीर असून आरोग्य विभागाची दु:स्थिती दाखवणारे आहेत. यामुळे ‘आरोग्य यंत्रणा रुग्णांना जगवण्यासाठी कि मारण्यासाठी ?’, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारने या प्रकरणात गंभीर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

अजित पवार यांची जीभ पुन्हा घसरली !

विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षाकडून प्रथेप्रमाणे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी एका पत्रकाराने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ..

सत्ताधार्‍यांच्या चहापानाचेही राजकारण !

चहापानाचा कार्यक्रम हा काही विधीमंडळाच्या कामकाजाचा अधिकृत भाग नाही; मात्र ‘सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांना चहापानाला बोलावणे आणि विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार घालणे’, हा जणू पायंडा पडला आहे.

Exclusive : खासगीकरण नव्हे, ‘एस्.टी.’ महाराष्ट्र शासनाचीच रहाणार !

एकेकाळी भरभराटीला असणारे ‘महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एस्.टी.) महामंडळ’ अस्वच्छ बसस्थानके, भंगारात काढायच्या स्थितीला आलेल्या बसगाड्या आणि त्यात राजकीय अनास्थेमुळे अक्षरश: डबघाईला आले होते.

मुंबईतील टोलनाक्यांवर ७० कोटी रुपयांहून अधिक टोल जमा !

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या एकूण ५० टोलनाक्यांपैकी चंद्रपूर, ढोरेगाव, लहूकी, नागपूर, ठाणे-घोडबंदर, किणी-तासवडे, बारामती, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, मुंबईतील प्रवेशमार्ग आणि चाळीसगाव येथील टोलनाके ‘अ’ श्रेणीत आहेत.

एस्.टी. बसच्‍या स्‍वच्‍छतेच्‍या १० गुणांमध्‍ये मार्गफलक सुस्‍पष्‍ट असण्‍याचाही समावेश !

‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्‍वच्‍छ, सुंदर बसस्‍थानक अभियाना’मध्‍ये स्‍वच्‍छ एस्.टी. साठी १० गुण निश्‍चित करण्‍यात आले आहेत.

एस्.टी. अस्‍वच्‍छ असल्‍यास आगार व्‍यवस्‍थापकांना होणार ५०० रुपयांचा दंड !

‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्‍वच्‍छ, सुंदर बसस्‍थानक अभियान’ चालू करूनही एस्.टी.च्‍या गाड्यांमध्‍ये म्‍हणावी तशी स्‍वच्‍छता नसल्‍यामुळे एस्.टी. महामंडळाने याविषयी कडक धोरण अवलंबले आहे.

Ganesh Visarjan : पर्यावरणपूरक गणेशोत्‍सव आणि श्रद्धाभंजनाचे षड्‍यंत्र !

उद्या १९ सप्‍टेंबर २०२३ या दिवशीपासून ‘गणेशोत्‍सव’ चालू होत आहे. त्‍या निमित्ताने…

मंत्रालयातील कामकाज ‘पेपरलेस’; मात्र सर्व विभागांमध्ये ‘फाईल्स’चे ढीग !

प्रशासकीय कामकाज अधिक गतीमान आणि ‘पेपरलेस’ (कागदांविना) व्हावे, यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस प्रणाली’ (संगणकीकृत कामकाज) चालू करण्यात आली आहे.

परिवहन विभागाच्या तक्रार निवारण प्रणालीच्या दुरुस्तीचा शासनाचा आदेश कागदावरच !

गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर खासगी ट्रॅव्हल्सकडून होणारी प्रवाशांची लुटमार पहाता हे ‘अ‍ॅप’ आतापर्यंत चालू होणे अपेक्षित होते.