काँग्रेस मुसलमानधार्जिणी किती ?

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांमध्ये मागील काही दिवसांपासून ‘काँग्रेसने देशाची संपत्ती मुसलमानांना वाटली’, अशा प्रकारचे वक्तव्य सातत्याने केले आहे. काँग्रेसचे मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतांना त्यांनी ‘देशाच्या संपत्तीवर सर्वप्रथम मुसलमानांचा हक्क आहे’, असे म्हटल्याचा दाखलाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कल्याणमधील सभेत दिला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ‘काँग्रेसचे निवडणुकीचे घोषणापत्र मुसलमानांसाठी आहे’, असे वक्तव्य लोकसभेच्या प्रचाराच्या एका सभेत केले आहे. ‘देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे, म्हणजे हिंदु-मुसलमान यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रकार आहे’, अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे; परंतु काँग्रेसचा मुसलमानधार्जिणेपणा किती टोकाचा आहे, हे या लेखातून आपण पाहूया.

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, मुंबई.

१. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी राज्यघटनेलाही डावलले !

काँग्रेसचे नेते नेहमी राज्यघटनेचे पुरस्कर्ते असल्याचा दिंडोरा पिटतात. ‘हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे पक्ष राज्यघटना पालटणार’, असा प्रचार करतात; परंतु काँग्रेसनेच मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी कितीतरी वेळा राज्यघटनेला फाटा दिला आहे. राज्यघटनेतील कलम १४ मध्ये ‘कायदा सर्वांना समान’ असल्याचे म्हटले आहे. कलम १५ मध्ये ‘भारताच्या नागरिकांमध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही’, असे म्हटले आहे. कलम २५ द्वारे ‘प्रत्येक भारतियाला धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात आले आहे’, तर कलम २९ मध्ये ‘सर्व नागरिकांना स्वत:ची संस्कृतीच्या जपण्याचा अधिकार दिला आहे’; या सर्व कलमांना डावलून काँग्रेसने मुसलमानांना धर्माच्या आधारे ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून दर्जा दिला. केवळ मुसलमानांना सवलती दिल्यास अडचणीचे ठरेल, यासाठी काँग्रेसने बौद्ध, ख्रिस्ती, ज्यू, शीख, पारसी, जैन यांचाही ‘अल्पसंख्यांकांमध्ये समावेश केला; परंतु त्यांच्या आडून मुसलमानांनाच सवलती दिल्या.

९ डिसेंबर २००६ या दिवशीच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ‘भारताच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा पाहिजे’, हे केलेले विधान ही त्याचीच परिणती होय.

२. मुसलमानांना हजयात्रेसाठी विशेष विमानसेवेसाठी अनुदान

काँग्रेसने धर्माच्या आधारे हजयात्रेसाठी मुसलमानांना अनुदान चालू केले. हजयात्रेसाठी विशेष विमानसेवा चालू केली. वर्ष १९९० पासून मुसलमानांना हे अनुदान देण्यात येत होते. यामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून वर्ष २०१८ मध्ये धर्माच्या आधारे देणारे हे अनुदान बंद केले. तोपर्यंत वर्षाला २ लाख मुसलमानांना प्रतिवर्षी विमानाद्वारे हज येथे जाण्यासाठी अनुदान देण्यात येत होते. देशातील बहुसंख्य हिंदूंसाठी नव्हे, तर अल्पसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांकांमध्येही केवळ मुसलमानांसाठी काँग्रेसने हे अनुदान चालू केले.

३. सरकारी अनुदानाद्वारे भारतातून विमानाद्वारे हजयात्रेला गेलेल्या प्रवाशांची संख्या

टीप – वर्ष २०१८ पासून सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हजयात्रेसाठी देण्यात आलेले अनुदान सरकारने बंद केले आहे.

४. मुसलमानांना मागास ठरवत दिला कोट्यवधी रुपयांचा निधी !

वनवासी, मागासवर्गीय यांच्यासाठी नव्हे, तर काँग्रेसने केवळ मुसलमानांसाठी वर्ष २००५ मध्ये सच्चर आयोगाची स्थापना करून मुसलमानांचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करवून घेतले. या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून इस्लामी आतंकवादी, फुटीरतावादी, माओवादी यांचे समर्थक असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती राजिंदर सच्चर यांना या समितीचे अध्यक्ष केले.  सच्चर अहवालाद्वारे मुसलमानांना जाणीवपूर्वक मागास ठरवून त्यांच्यासाठी तब्बल ७६ शिफारशी केल्या. या सर्व शिफारशी वर्ष २००६ पासून काँग्रेसने लागू केल्या. यावर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तर अल्पसंख्यांकांसाठी नवीन १५ कलमी कार्यक्रम घोषित केला आणि तो देशातील सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला. दुर्दैवाने १८ वर्षांनंतरही मुसलमान मागास आहेत; म्हणून अजूनही त्यांना या सवलती चालू आहेत. हे मुसलमानांचे लांगूलचालन नाही तर काय ?

५. ‘अल्पसंख्यांक’ हा भारताच्या इस्लामीकरणाचा अजेंडा !

राज्यघटनेमुळे काँग्रेसला मुसलमानांना थेट ‘धर्म’ म्हणून सवलती देता येत नव्हत्या, त्या ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणून दिल्या. अल्पसंख्यांकांमध्ये मुसलमानांच्या व्यतिरिक्त ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ज्यू यांचाही समावेश होतो; परंतु त्यांच्यापेक्षा मुसलमानांना अल्पसंख्यांकांसाठीच्या योजनांचा अधिक लाभ मिळावा, यासाठी काँग्रेसने आणखी एक शक्कल लढवली. अल्पसंख्यांकांमध्येही सर्वांत अल्प असलेल्या समाजाला सवलती देण्याऐवजी त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे सवलती देण्याचा नियम घातला. अल्पसंख्यांकांमध्ये मुसलमान बहुसंख्य आहेत. दुसरीकडे जैन, पारशी, ज्यू आदी समाज या सवलतींचा लाभ घेतच नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांच्या आडून काँग्रेसने मुसलमानांचे हित साधले.

६. अल्पसंख्य म्हणजे किती ? हे ठरवलेच नाही !

‘अल्पसंख्यांक’ हा दर्जा देतांना किती टक्के लोकसंख्येपर्यंतच्या संख्येला ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणावे, हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्येच्या अहवालानुसार भारतातील हिंदूंच्या लोकसंख्येत ८ टक्क्यांनी घट, तर मुसलमानांच्या लोकसंख्येत ४३.२ टक्क्यांनी वाढली आहे. भविष्यात मुसलमानांची संख्या हिंदूंपेक्षा १ टक्क्याने अल्प होण्याइतकी आली, तर ते अल्पसंख्यांकच ठरतील. अशा प्रकारे मागील अनेक वर्षांपासून अल्पसंख्यांक ठरवून बहुसंख्य हिंदूंपेक्षा मुसलमानांना विशेष सवलती धर्माच्या आधारावर दिल्या जात आहेत.

७. राज्यानुसार अल्पसंख्यांकांना नव्हे तर मुसलमानबहुल भागात योजना !

भारतातील ९ राज्यांमध्ये (काश्मीर, लडाख, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, मणीपूर आणि लक्षद्वीप) हिंदु अल्पसंख्यांक आहेत. त्या राज्यातही हिंदूंना नव्हे, तर मुसलमानांनाच अल्पसंख्यांक म्हणून सवलती दिल्या जातात; कारण येथे देशाच्या दृष्टीने विचार केला जातो; मात्र काँग्रेसने वर्ष २००८-०९ पासून चालू केलेल्या बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत देशातील आणि राज्यांमधील अल्पसंख्यांकबहुल भागांत पायाभूत सुविधांसाठी विशेष निधी चालू केला आहे. वर्ष २००८-०९ मध्ये केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने देशातील ९० मुसलमानबहुल जिल्ह्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न चालू केले, तसेच २५१ मुसलमानबहुल शहरांच्या विकासासाठी १४ सहस्र ५३४ कोटी ६६ लाख रुपये निधी व्यय करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. सद्यःस्थितीत देशातील एकूण ७५० हून अधिक, तर महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांत ७२ अल्पसंख्यांकबहुल भागांत या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.

८. मुसलमानांच्या धार्मिक क्षेत्रांसाठी निधी

अल्पसंख्यांकबहुल नावाखाली पायाभूत सुविधांसाठी निधी देतांना त्यामध्ये ईदगाहच्या विकासाकरताही निधी देण्याचे प्रावधान (तरतूद) आहे. (‘ईदगाह’ म्हणजे ईदच्या दिवशी ज्या ठिकाणी मुसलमान एकत्रित येऊन सामूहिकरीत्या प्रार्थना करतात ते ठिकाण.) अशा प्रकारे अन्य कोणत्या धार्मिक क्षेत्राच्या विकासाकरता सरकारकडून निधी दिला जात नाही.

९. सच्चर आयोगाच्या शिफारशींवर काँग्रेसकडून मुसलमानांसाठी १५ योजना लागू

सच्चर आयोगाच्या शिफारशींवर तत्कालीन काँग्रेसी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी १५ कलमी कार्यक्रम घोषित केला. मदरशांचे आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्त्या, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या नोकर्‍या मिळण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण, झोपडपट्टीत रहाणार्‍या अल्पसंख्यांकांना सुविधा, ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेत समान वाटा, उर्दू भाषेला प्रोत्साहन आदी कार्यक्रम या योजनेतून राबवण्यात येत आहेत. एवढेच नव्हे, तर वर्ष २०१० पासून विविध सरकारी योजनांमध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी तब्बल १५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे प्रावधान करण्यात आले.

१०. मुसलमानांना शिक्षण देण्यासाठी मदरशांच्या आधुनिकीकरणाची गजब योजना !

रोजंदारीवर काम करणार्‍या मोलमजुरांच्या मुलांनी शाळेत यावे, यासाठी सरकारने प्रवेशाचे नियम शिथिल केले आहेत. त्यांनी शाळेत यावे, यासाठी मध्यान्ह आहार, तसेच विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी खेळणी आदी विविध उपक्रम राबवण्यांत येत आहेत. मुसलमानांविषयी मात्र त्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रवृत्त न करता त्यांना धार्मिक शिक्षण देणार्‍या मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना सरकारने आणली, म्हणजे शासकीय शाळेत मुलांना येण्यासाठी प्रवृत्त करण्याऐवजी मुसलमानांसाठी सरकारने मदरशांचे आधुनिकीकरण केले आणि त्यामध्ये इंग्रजी, गणित, भूगोल, विज्ञान आदी विविध विषयांचे शिक्षण देणे चालू केले. काँग्रेसच्या मुसलमान लांगूलचालनाचे यापेक्षा मोठे उदाहरण आणखी काय द्यायचे ?

११. अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष पोलीस प्रशिक्षण !

एवढ्यावरच न थांबता देशांतर्गत सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी, म्हणजेच पोलीस दलातही मुसलमानांची भरती करण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न चालू केले. वर्ष २००९ पासून केंद्र सरकारने काँग्रेसच्या पंतप्रधानांच्या १५ कलमी योजनेच्या अंतर्गत अल्पसंख्यांक युवकांसाठी पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना चालू केली. यामध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना ३ मासांचे पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जाते. या वेळी त्यांची निवास, भोजन, आवश्यक साहित्य, गणवेश आदी सर्व व्यवस्था सरकारकडून केली जाते आणि वर मानधनही दिले जाते.

१२. उर्दू भाषेच्या प्रचारासाठी ‘उर्दू घरां’ची व्यवस्था !

एकीकडे महाराष्ट्रात राजभाषा मराठी भाषेचे भवन निर्माण करण्यात आलेले नसतांना काँग्रेसला मात्र मातृभाषेपेक्षा उर्दूची काळजी अधिक आहे. राजभाषा नसतांनाही उर्दूच्या प्रचार-प्रसारासाठी काँग्रेसने महाराष्ट्रात ‘उर्दू घरे’ बांधली. सद्यःस्थितीत नांदेड, नागपूर, मालेगाव, सोलापूर या राज्यांमध्ये उर्दू घरे उभारण्यात आली आहेत. येथे ‘घर’ या शब्दप्रयोगातून कुणाला कौलारू घर वाटेल; परंतु उर्दू घराच्या नावाखाली आलिशान बंगले उभारण्यात आले आहेत.

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, परदेशात शिक्षणासाठी अनुदान, मौलाना आझाद आरोग्य योजना, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक संस्थांना अनुदान, डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना यांसारख्या शेकडो योजना अल्पसंख्यांकांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून स्वतंत्रपणे राबवल्या जात आहेत. या योजनांच्या व्यतिरिक्त वक्फ कायदा, ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१’ (प्रार्थनास्थळे कायदा) यांसारखे मुसलमानांसाठी काँग्रेसने असे स्वतंत्र कायदे केले आहेत. यातून ‘देशाच्या साधनसंपत्तीवर मुसलमानांचा हक्क प्रथम आहे’, हे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे बोल काँग्रेस खरे करत आहे, हेच यातून दिसून येत आहे. हा प्रश्न केवळ अल्पसंख्यांक म्हणून मुसलमानांना सवलती देण्यापुरता मर्यादित नसून या आडून ‘भारताच्या इस्लामीकरणाचा अजेंडा आहे’, हे हिंदूंना लक्षात येईल तो सुदिन ! (१६.५.२०२४)