SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रात संस्कृत भाषेची उपेक्षा; अनुदानाअभावी पुरस्कार बंद पडण्याची वेळ !

  • सरकारकडून १८ लाखांहून अधिक रुपयांचे अनुदान थकित !

  • वर्ष २०१५ पासून संस्कृतसाठी अनुदान नाही; मात्र उर्दूसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई, १४ ऑगस्ट (वार्ता.) – राज्य सरकार अनुदान देत नसल्यामुळे महाराष्ट्रात  ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार’ बंद करण्याची वेळ आली आहे. अनुदान देण्याच्या मंत्र्यांच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून ‘कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालया’ने वर्ष २०१५ ते २०२१ या ६ वर्षांचे पुरस्कार वर्ष २०२१ मध्ये स्वखर्चाने प्रदान केले; परंतु हा सोहळा होऊन ३ वर्षे झाली, तरी सरकारने पुरस्कारची रक्कम आणि सोहळ्यासाठी झालेला खर्च महाविद्यालयाला दिलेला नाही. सरकारकडे या पुरस्कारासाठीच्या अनुदानाची १८ लाख १७ सहस्र रुपये इतकी रक्कम थकित आहे, तर दुसरीकडे उर्दू भाषेसाठी प्रतीवर्षी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे.

राज्य सरकारच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून हा पुरस्कार दिला जातो. वर्ष २०२१ मध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थित वर्ष २०१५ ते २०२१ चे रखडलेले पुरस्कार देण्यात आले. या वेळी मंत्री उदय सामंत यांनी ‘पुरस्कारासाठी महाविद्यालयाने खर्च करावा. नंतर सरकारकडून पैसे देण्यात येतील’, असे आश्‍वासन दिले; मात्र अद्यापपर्यंत महाविद्यालयाला ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. सध्या भाजपचे  चंदक्रांत पाटील उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री आहेत. त्यांच्याकडेही या महाविद्यालयाने अनुदानासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला; मात्र महाविद्यालयाला अद्यापही अनुदान प्राप्त झालेले नाही.

श्री. प्रीतम नाचणकर

अनुदान मिळणार नाही, तोपर्यंत पुरस्कार देणार नाही ! – कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालय, नागपूर

पुरस्कार प्रदान करण्याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालयाच्या संस्कृत विभागाशी संपर्क साधला असता पदाधिकार्‍यांनी सांगितले की, महाविद्यालयाने यापूर्वी पुरस्कारासाठी खर्च केलेले पैसे सरकारकडून अद्यापही प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे जोपर्यंत अनुदानाची रक्कम प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत पुरस्कार प्रदान न करण्याची स्पष्ट भूमिका महाविद्यालयाने घेतली आहे.

उर्दू भाषेसाठी प्रतीवर्षी कोट्यवधी रुपये; पण संस्कृतला वाकुल्या !

वर्ष २०१५ पासून महाराष्ट्र सरकारने उर्दू भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी बांधलेल्या ‘उर्दू घरां’साठी २९ कोटी ६० लाख १५ सहस्र रुपये इतके अनुदान दिले आहे, तसेच उर्दू साहित्याच्या प्रचारासाठी उर्दू अकादमीला वर्ष २०१५ पासून ५ कोटी २५ लाख रुपये इतके अनुदान दिले आहे; मात्र संस्कृत भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी  वर्षातून एकमात्र असलेल्या महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कारसाठी प्रतीवर्षी लागणारी १ लाख ५० सहस्र रुपये रक्कम सरकार देत नाही.

संपादकीय भूमिका

  • नुकत्याच घोषित झालेल्या १२ सांस्कृतिक पुरस्कारांच्या अंतर्गत सरकारकडून प्रत्येक विजेत्याला १ लाख रुपये देण्यात येणार आहे. पुरस्कारामध्ये रक्कम किती मिळते ?, यापेक्षा पुरस्कार प्राप्त होणे महत्त्वाचे असते. तथापि अन्य पुरस्कारांच्या तुलनेत ‘कवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कारा’ची रक्कम अगदीच अल्प का ? आणि त्यात वर्षानुवर्षे वाढ का केली जात नाही ?, यांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत !
  • कुठे संस्कृतचे महत्त्व जाणारे विदेशी नागरिक, तर कुठे त्याचा उपहास करणारे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७७ वर्षातील सर्व शासनकर्ते ! यावरून‘पिकते तेथे विकत नाही’, असे चित्र निर्माण झाले आहे. हे आतापर्यंतच्या सर्व शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !