अधिवेशनांसाठी कोट्यवधींचा व्यय, घेतलेल्या निर्णयांच्या कार्यवाहीसाठी मात्र समित्याच नाहीत !

महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाची दयनीय स्थिती, समित्या गठीत न केल्याने २ वर्षे कामे खोळंबली !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई – कोट्यवधी रुपये व्यय करून आणि राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर विधीमंडळात चर्चा होते आणि त्यावर उपाययोजना निश्‍चित केल्या जातात. प्रत्यक्षात मात्र त्यांवर कार्यवाही ज्या समित्यांकडून होते, त्या विधानसभेच्या तब्बल २५ कामकाज समित्या मागील २ वर्षांपासून गठीतच करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे मागील २ वर्षांपासून विधीमंडळाची अधिवेशने होत असली, तरी त्या अधिवेशनांवरील प्रत्यक्ष कार्यवाही मात्र खोळंबली आहे.

विधीमंडळाच्या विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाच्या पूर्ततेसाठी स्वतंत्र समित्या असतात. यांतील विधान परिषद विसर्जित होत नसल्यामुळे तिच्या समित्या कार्यरत आहेत. विधानसभा सदस्यांची निवडणूक मात्र प्रत्येक ५ वर्षांनी होत असल्यामुळे या समित्यांची पुनर्रचना होते. राज्यात जून २०२२ मध्ये महायुतीचे सरकार आल्यापासून मात्र विधानसभेच्या समित्या गठीत करण्यात आलेल्या नाहीत. सद्य:स्थितीत विधानसभा, तसेच विधान परिषद आणि विधानसभा यांच्या संयुक्त समित्या गठीत करण्यात आलेल्या नाहीत.

पक्षांतर्गत कुरघोडींमुळे जनतेला फटका !

पक्षीय बलानुसार विधानसभेच्या समित्यांमधील सदस्यांची निवड होत असते; मात्र महायुतीच्या सरकारची स्थापना शिवसेनेतील अंतर्गत फुटीतून झाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. या दोन्ही पक्षांच्या अधिकृत पक्षमान्यतेचे खटले न्यायालयात प्रविष्ट असल्यामुळे समित्या स्थापन करण्यात आल्या नाहीत. पक्षांतर्गत राजकीय कुरघोडींचा विधीमंडळाच्या कामकाजाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फटका बसला. असे असले, तरी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना विधीमंडळाने दिला आहे. या दृष्टीने विधानसभेच्या अध्यक्षांनी धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते; मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही.

अशा प्रकारे विशेषाधिकार समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, अनुसूचित जाती कल्याण समिती, रोजगार हमी योजना समिती, नियम समिती, मराठी भाषा समिती, कामकाज सल्लागार समिती आदी विधानसभेच्या समित्या सध्या अस्तित्वात नाहीत.

लोकलेखा समितीच्या शेकडो सुनावण्या प्रलंबित !

शासकीय कामकाजामधील अनियमितता, अपहार आणि भ्रष्टाचार यांविषयी लोकलेखा समितीकडून सुनावणी घेतली जाते; मात्र लोकलेखा समिती नसल्यामुळे याविषयीच्या सुनावण्या बंद आहेत. एकीकडे मागील काही वर्षांचे लोकलेखा अहवाल प्रलंबित आहेत. त्यात समितीही स्थापन नसल्यामुळे पुढील काळात समिती स्थापन झाल्यावर मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सुनावण्या घ्याव्या लागणार आहेत. अशीच स्थिती आश्‍वासन समितीची आहे.

समित्या रखडल्यामुळे विधीमंडळातील अधिकारी निवांत !

तब्बल २५ समित्या अस्तित्वात नसल्यामुळे त्याविषयी काम करणारे विधीमंडळातील विविध अधिकारी आणि कर्मचारी सध्या निवांत आहेत. समित्याच अस्तित्वात नसल्यामुळे या विभागांमध्ये करण्यासाठी काम नाही. विधीमंडळातील काही अधिकार्‍यांनी स्वत: याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या विशेष प्रतिनिधीला ही स्थिती सांगितली.

समित्या अस्तित्वात नसल्यामुळे विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेले जनतेच्या शेकडो प्रश्‍नांवर पुढील कार्यवाही रखडली आहे, तसेच मागील २ वर्षांपासून याविषयीची कामे रखडल्यामुळे भविष्यात त्यासाठी लागणार्‍या निधीच्या रकमेत वाढ होणार आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.