|
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई – गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांवर विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात उपचार करावेत, यासाठी सरकार धर्मादाय रुग्णालयांना प्रत्येक मासाला लाखो रुपयांच्या सवलती देते. या बदल्यात धर्मादाय रुग्णालयांनी गरीब आणि निर्धन रुग्णांना विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. राज्यातील अनेक धर्मादाय रुग्णालयांनी जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये त्याच ट्रस्टची आणि त्याच नावाने रुग्णालये चालू केली आहेत. ही सर्व रुग्णालये सरकारकडून प्रत्येक मासाला मिळणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या सवलती घेत आहेत; मात्र त्यांचा लाभ गरीब आणि निर्धन रुग्णांना दिला जात नाही. महाराष्ट्रातील अनेक नामांकित रुग्णालयांमध्येही असा भ्रष्टाचार चालू आहे.
धर्मादाय रुग्णालयासंदर्भात शासनाने काढलेले आदेश –
हे लक्षात आल्यावर सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडून राज्यातील २ रुग्णालयांना नोटीस देण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे येथील एका रुग्णालयाचा समावेश आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही ‘गरीब-निर्धन रुग्णांना सवलत दिली जात आहे का ?’, याची पडताळणी सरकारकडून चालू करण्यात आली आहे.
Massive corruption in the ‘provisions’ given to the charitable hospitals across Maharasthra State.
• Government robbed off in Crores every month.
• Misuse of ‘Provisions’ by establishing multiple hospitals through the same trust.
• The poor are deprived of the benefits of… pic.twitter.com/foFspPWjhN
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 22, 2024
एका रुग्णालयाचा ८ कोटी रुपये आयकर (इन्कम टॅक्स) वाचला !
गरीब रुग्णांना सवलत देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांना आयकरात (इन्कम टॅक्समध्ये) सवलत दिली जाते. या सवलतीमुळे राज्यातील एका धर्मादाय रुग्णालयाची एका वर्षाला ८ कोटी रुपये इतक्या आयकराची (इन्कम टॅक्सची) बचत झाली आहे, अशी माहिती विधी आणि न्याय विभागाच्या एका अधिकार्‍याने दिली. यावरून धर्मादाय रुग्णालये सरकारकडून सवलती घेऊन मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळवत असल्याचे उघड होत आहे.
प्रशासनातील ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण ?धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन आणि गरीब रुग्णांना सवलत दिली जाते का ? याची पहाणी करण्यासाठी सरकारकडून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने प्रत्येक ३ मासांचा या संदर्भातील अहवाल सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. सरकारने यासाठी स्वतंत्र शासन आदेश काढला आहे. असे असूनही एकाच ट्रस्टच्या नावे अनेक रुग्णालये स्थापन करून त्यामध्ये गरिबांना सवलत न दिली जाणे, हे केवळ राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘युती’ अन् सरकारचे बोटचेपे धोरण यांमुळे होऊ शकते. त्यामुळे धर्मादाय रुग्णालयांचा हा उघड भ्रष्टाचार लपवणारे प्रशासनातील ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण ?, याचा शोध घेऊन त्यांच्यावरही सरकारने कारवाई करणे अपेक्षित आहे. |
सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांच्या सवलती घेऊन गरिबांना त्याचा लाभ न देणार्‍या रुग्णालयांचा भ्रष्टाचार जाणा !
राज्यातील निर्धन-गरीब रुग्णांना विनामूल्य आणि सवलतीच्या दरात उपचार द्यावेत, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धर्मादाय रुग्णालयांना कोट्यवधी रुपयांच्या भूमी अगदी नाममात्र रकमेत दिल्या आहेत. यासह धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या आयकरात ३० टक्के सवलत दिली जाते. यामुळे वर्षभरात या धर्मादाय रुग्णालयांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाचतो. यासह वीज आणि पाणी यांच्या देयकामध्येही सरकारकडून धर्मादाय रुग्णालयांना सवलत दिली जाते. धर्मादाय रुग्णालयांना रुग्णांकडून मिळणार्‍या एकूण मिळकतीमधील २ टक्के निधीतून निर्धन रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखून ठेवून त्यांना विनामूल्य उपचार देणे, तर गरीब रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा राखून ठेवून त्यांना ५० टक्के दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०’ हा कायदाही केला आहे.
असे आहे योजनेचे स्वरूप !
सरकारकडून सवलत घेणार्‍या रुग्णालयाला गरिबांसाठी सवलत देणे बंधनकारक !
एखाद्या धर्मादाय रुग्णालयाला सरकारकडून भूमी दिली गेली नसली, तरी आयकर, वीज-पाणी देयक यांमध्ये सवलत दिली जाते, तसेच रुग्णालयांनी अन्य शाखा स्थापन केली आणि ती त्याच नावाने असेल किंवा मूळ रुग्णालयातून प्राप्त झालेल्या नफ्याचा निधी त्यात वापरला गेला असेल, तर त्या रुग्णालयामध्ये गरीब-निर्धन रुग्णांना सवलतीत सेवा देणे बंधनकारक आहे, असे विधी आणि न्याय विभागातील एका अधिकार्‍याने सांगितले.
संपादकीय भूमिका‘घोटाळा होत नाही’, असे कुठल्याही सरकारचे एक तरी खाते आहे का ? जोपर्यत घोटाळेबाजांना आणि त्यांनाघोटाळा साहाय्य करणार्‍यांना कठोरात कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार थांबणार नाहीत ! |
पनवेलमध्ये १ मेट्रिक टन वजनाच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा साठा जप्त !
चोरीला गेलेले ३१ भ्रमणभाष पोलिसांनी शोधले !
संसदेतून राजदंड (सेंगोल) हटवून तेथे राज्यघटना ठेवा !
थोडक्यात : ५५ कोटींहून अधिक किमतीचा अमली पदार्थ साठा जप्त !………बुलेट ट्रेनसाठी विरार स्थानकाचा समावेश !
नंदुरबार येथे कृषी सेवाकेंद्रांवर बनावट औषधांची विक्री !
प्रत्येक राज्यात हिंदु विचारवंतांचे संघटन होणे आवश्यक ! – मोहन गौडा, कर्नाटक राज्य प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती